Haryana News: गरीबों का राशन नहीं डकार सकेंगे डिपो मालिक, मुनादी से मिलेगा अनाज; लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश में गरीब लोगों के लिए राशन डिपो से आवंटित होने वाले राशन की अब चोरी नहीं हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मजबूत इंतजाम किए हैं। लोगों को राशन डिपो से राशन लेने की सूचना देने के लिए जहां गांवों व शहरों में मुनादी कराई जाएगी, वहीं राशन डिपो के भीतर उन्हें पूरा राशन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए राशन डिपो में कैमरे लगवाने की योजना है।

सर्दियों में दो बार खुलेंगे राशन डिपो

सर्दियों के दिनों में सुबह और शाम दो बार राशन डिपो खुला करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में यह सुनिश्चित करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए हैं।

अब दिसंबर से मंत्री राशन डिपो का औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि यह जांच की जा सके कि उनके आदेशों का धरातल पर अनुपालन हो रहा है या नहीं।

30 दिन लगातार खुले रहेंगे राशन डिपो

अभी तक होता यह रहा है कि राशन डिपो खुलेगा या नहीं, यह डिपो संचालक की मर्जी पर निर्भर रहता था। लोग आते थे और राशन डिपो बंद देखकर बिना राशन लिए चले जाते थे। मगर अब सुनिश्चित किया गया है कि राशन डिपो पूरे महीने यानी 30 दिन लगातार खुलेगा।

करीब 32 लाख लोगों को बांटा जाता है राशन

हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन का वितरण किया जाता है। राज्य में राशन डिपो की संख्या 9,434 है, जिनके माध्यम से गरीबों को राशन बांटने की व्यवस्था है।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि अगर किसी राशन डिपो के बारे में शिकायतें मिली तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

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प्रदेश में करीब 46 लाख परिवार लाभार्थी

दो लाख 92 हजार अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड तथा 43 लाख 33 हजार बीपीएल कार्ड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में हर महीने 98 लाख टन अनाज दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 66 हजार 250 टन गेहूं देती है।

शेष 31 हजार टन गेहूं प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर वहन करती है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं तथा बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम गेहूं दिया जाता है

गरीबों के राशन पर हर माह यह हो रहा खर्च

हरियाणा सरकार गेंहू पर 89 करोड़ रुपये, सरसों तेल पर 95 करोड़ रुपये तथा चीनी पर 11 करोड़ रुपये हर महीने खर्च करती है। पिछले खरीफ सीजन में हरियाणा ने केंद्रीय भंडारण में 59 लाख टन धान तथा रबी सीजन में 69 लाख टन गेंहू का योगदान दिया। हरियाणा सरकार राज्य में जरूरत के मुताबिक नये डिपो खोलने पर भी विचार कर रही है।

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