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Haryana Election 2024: ओपी चौटाला ने की कृषि बजट की घोषणा, किसानों को कर्ज माफी के अलावा किए 12 बड़े एलान

हरियाणा (Haryana Election 2024) के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (OM Prakash Chautala) ने किसानों के लिए एक विशेष कृषि बजट की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने चुनावी वादों में कृषि को प्राथमिकता देते हुए सरकार बनने पर कृषि बजट बनाया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 02 Oct 2024 01:00 PM (IST)
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कृषि बजट जारी करते इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Vidhan Sabha Election 2024) के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (OM Prakash Chautala) ने मंगलवार को इनेलो-बसपा गठबंधन द्वारा की गई चुनावी घोषणाओं के अलावा किसानों के लिए विशेष रूप से कृषि बजट (Agricultural Budget) की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने चुनावी वादों में कृषि को प्राथमिकता देते हुए सरकार बनने पर कृषि बजट बनाया जाएगा।

कहा- सरकार बनते ही माफ करेंगे किसानों के कर्ज

ओपी चौटाला ने कहा कि सबसे पहले जननायक चौधरी देवीलाल ने किसानों के दुख दर्द को समझते हुए प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसल के लिए मुआवजा देने की शुरुआत की और कृषि कर्ज माफ करने जैसे किसान हितैषी निर्णय लिए थे।

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जननायक देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के उत्थान के लिए सरकार बनने पर पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा की।

इनेलो-बसपा गठबंधन की पहली प्राथमिकता फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की होगी ताकि किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।

कृषि बजट में किए वादे

  1. सभी फसलों पर एमएसपी
  2. उर्वरक पर सब्सिडी
  3. कृषि के लिए बिजली की खपत पर सब्सिडी
  4. सौर उपकरणों पर सब्सिडी
  5. बीज पर सब्सिडी
  6. कृषि उत्पादन पर शोध के लिए समर्पित बजट
  7. आपदा राहत के लिए समर्पित बजट
  8. पशु चारा और दवाओं पर सब्सिडी
  9. कृषि मशीनों पर राज्य कर में छूट
  10. कृषि भंडारण पर सब्सिडी
  11. किसानों की तकनीकी शिक्षा के लिए बजट
  12. कृषि गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दरों के साथ ऋण सुविधा

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