खुशखबरी! हरियाणा में 1 लाख 80 हजार लोगों को मिलेगा अपना घर, नायब सरकार जल्द देगी 50 और 100 गज के प्लॉट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Free Plot: हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट देने के लिए एक हजार पंचायतों को चिह्नित कर लिया गया है। इन पंचायतों में एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे।

पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों में ड्रॉ के माध्यम से 4533 परिवारों को प्लॉट दे दिए गए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

सीएम नायब सिंह सैनी ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित 77 हजार लाभार्थियों के आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य 15 दिनों में पूरा किया जाए। इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जल्द ही जारी की जानी चाहिए। साथ ही आवेदकों की नई सूची तैयार करने के लिए सर्वे का कार्य तीव्र गति से करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि भ्रूण जांच करने वाले व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए साझा बाजार हेतु स्थान चिन्हित करें।

स्कूल ड्राप आउट पर अंकुश लगाने के लिए छह से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की ट्रैकिंग की जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

स्कलों में सिविल कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि 13 हजार कार्यों के विरूद्ध 9400 कार्य पूरे हो चुके हैं। 1381 स्कूलों में कौशल के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनमें एक लाख 95 हजार छात्र व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1074 स्कूलों में 2238 कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए 15 लाख परिवारों ने कराया पंजीकरण

गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत अब तक 15 लाख लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। सूक्ष्म सिंचाई और अमृत सरोवरों के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए।

प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब तक 23 हजार 776 किसानों ने 39 हजार 423 एकड़ भूमि के लिए पंजीकरण कराया है। इसके अलावा 493 देसी गायों की खरीद पर सवा करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। 2500 किसानों को ड्रम खरीदने के लिए 75 लाख रुपये दिए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देते हुए अब तक प्रदेश की 2.85 लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया गया है।

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पंचायत प्रतिनिधियों की करवाई जाएगी ट्रेनिंग

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी जिला पार्षदों, पंचायत समिति सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सरपंचों की 31 मार्च तक ट्रेनिंग करवाई जाएगी।

सरकार द्वारा गांव की फिरनी से तीन किलोमीटर के दायरे तक नियमों में बदलाव करने के परिणामस्वरूप प्रदेश में 2547 ढाणियों में बिजली के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के 2987 गांवों को ओडीएफ प्लस माडल गांव घोषित किया जा चुका है और 31 मार्च तक कुल 3646 गांव ओडीएफ प्लस माडल गांव घोषित हो जाएंगे।

सांसद-विधायकों ने दिए अहम सुझाव, बैठक में शामिल नहीं हो सकीं सैलजा

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की सह-अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल और जय प्रकाश के साथ ही विधायक राम कुमार कश्यप, विनोद भ्याना, तेजपाल तंवर, कपूर सिंह, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान ने अहम सुझाव दिए।

बैठक में शामिल नहीं हो सकी कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि सिरसा के गांव मांगेआना में स्थित भारत-इजरायल फल उत्कृष्ट केंद्र को महाराणा प्रताप बागवानी विश्व विद्यालय करनाल के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इससे सिरसा और फतेहाबाद के किसानों में बागवानी के प्रति और रुचि बढ़ेगी।

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