हरियाणा में बनेंगे नए जिले और तहसील, गठन की प्रक्रिया शुरू; उपायुक्तों से मंगवाई जाएगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की कैबिनेट सब कमेटी ने नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए आए सभी प्रस्तावों की धरातल पर जांच कराने का निर्णय लिया है। इन सभी प्रस्तावों को संबंधित जिलों के उपायुक्तों के पास भेजा जाएगा, ताकि वहां से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट सब कमेटी नए जिले और उपमंडल व तहसीलें बनाने पर फैसला ले सके।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर रखा है, जिसकी पहली बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई। बैठक में कमेटी के सदस्यों के रूप में राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महीपाल सिंह ढांडा व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल

वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव अनुराग अग्रवाल के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में नए जिलों, उपमंडलों, तहसील व उप-तहसील की मांग से जुड़े लगभग एक दर्जन एजेंडे रखे गए।

कैबिनेट सब-कमेटी ने सभी मांगों को लेकर संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट मंगवाने को कहा है। उपायुक्तों द्वारा जिले, उपमंडल, तहसील व उप-तहसील से जुड़ी मांगों का ग्राउंड पर अध्ययन करवाया जाएगा। डीसी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। जिस शहर को नया जिला बनाया जाना है, उसमें कौन-कौन से हलके, उपमंडल, शहर, कस्बे, तहसील, उप-तहसील, ब्लाक समिति व गांव शामिल होंगे, इसकी रिपोर्ट भी जिला उपायुक्तों को भेजनी होगी।

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इसी तरह उपमंडल को लेकर भी पूरी रिपोर्ट जिलों से आएगी। जिला उपायुक्तों के पास से रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट सब-कमेटी फैसले लेगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश में अभी तक 2011 की जनगणना के हिसाब से काम चल रहा है। नई जनगणना हुए बिना नए जिलों, उपमंडल व तहसील आदि के बनने की मांग में और भी देरी हो सकती है। इससे पहले सब-कमेटी अपनी बाकी प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है।

मनोहर लाल ने एक और हुड्डा ने दो जिले बनाए

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया गया था। हालांकि, उस समय कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने हांसी व गोहाना को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने केवल दादरी को ही जिले का दर्जा दिया था। हांसी को पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है। इसके बाद डबवाली को भी पुलिस जिला बनाया जा चुका है। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय दो नए जिले नूंह व पलवल बनाए गए थे।

इन जिलों की उठ रहीं मांग

हरियाणा में हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान भी इन हलकों के विधायकों की ओर से जिला बनाने की मांग की गई। पूर्व की मनोहर सरकार के समय भी विधायकों द्वारा जिला बनाने की मांग की जाती रही है।

विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना, असंध व हांसी के लोगों की मांग को लेकर सकारात्मक जवाब भी दिया था। उसी कड़ी में नायब सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी बनाई है। इसी तरह भिवानी के बवानीखेड़ा और रोहतक के कलानौर सहित कई कस्बों को उपमंडल बनाए जाने की मांग भी की जा रही है।

दिसंबर-2023 में बने थे छह सब-डिवीजन

पिछले साल यानी दिसंबर-2023 में मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में छह नए उपमंडल बनाए थे। उस समय भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार थी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी बनाई हुई थी।

इस कमेटी की सिफारिश पर मानेसर (गुरुग्राम), नीलोखेड़ी (करनाल), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) और जुलाना (जींद) को सब-डिवीजन बनाया गया। हालांकि, बवानीखेड़ा और कलानौर की भी सिफारिश की गई थी लेकिन किन्हीं कारणों से इन पर निर्णय नहीं हो पाया।

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