हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता के दौरान 40 अनाज मंडियों में खुलने वाली अटल कैंटीन पर कांग्रेस ने रोक लगवा दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में रबी फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले 40 और अनाज मंडियों में अटल किसान-मजदूर कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इनमें किसानों और मजदूरों को 10 रुपये में खाने की थाली मिलेगी। सभी कैंटीन में महिला स्वयं सहायता समूह खाना उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार 15 रुपये की सब्सिडी देगी।
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हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक के इस आदेश को कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग में चुनौती दी है। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व उप नेता एवं विधायक चौधरी आफताब अहमद की शिकायत पर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मुख्य प्रशासक के इस आदेश पर 12 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। हरियाणा में 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद चालू होनी है।
आचार संहिता के बीच अटल कैंटीन खोलना गलत: कांग्रेस
नूंह के कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने राज्य चुनाव आयोग में दी लिखित शिकायत में कहा कि प्रदेश में आठ नगर निगमों, चार नगर परिषदों व 21 नगर पालिकाओं के आम चुनाव के अलावा दो निगमों में उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता लागू है।
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आचार संहिता के बीच अटल कैंटीन खोलने का फैसला मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है। इसलिए फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह फैसला राज्य के मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है। चुनाव आयोग में शिकायत के बाद मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश की 46 अनाज मंडियों में पहले से अटल कैंटीन चल रही हैं।
कैंटीन में 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना
यह कैंटीन 10 रुपये में किसानों व मजदूरों को भरपेट खाना खिलाती हैं। पूर्व की मनोहर सरकार के समय कैंटीन की शुरूआत हुई थी। अब प्रदेश की नायब सरकार ने 40 और अनाज मंडियों में अटल कैंटीन स्थापित करने के आदेश जारी किए थे। सभी कैंटीन में महिला स्वयं सहायता समूहों को खाना उपलब्ध करवाना था।
इसकी एवज में सरकार की ओर से समूहों को 15 रुपये प्रति थाली के हिसाब से सब्सिडी देने का प्रविधान किया गया है। सभी अटल कैंटीनों में किसानों और मजदूरों को सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक खाना देने की व्यवस्था की गई है।
खाना उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों को फसल खरीद के पांच महीनों 15 मार्च से 31 मई और 15 सितंबर से 30 नवंबर तक सरकार की ओर से वास्तविक खपत के साथ रोजाना न्यूनतम 200 थालियों के लिए प्रति थाली 15 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
अन्य सात महीनों पहली जून से 14 सितंबर और पहली दिसंबर से 14 मार्च तक स्वयं सहायता समूहों को थाली की खपत के अनुसार सब्सिडी मिलेगी। सभी 40 मंडियों में नई कैंटीन खोलने के लिए रसोई के सामान, फर्नीचर सहित अन्य सामान की खरीद के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिला मार्केटिंग एन्फोर्समेंट आफिसर और मार्केट कमेटी के सचिवों की समिति बनाई गई है।
इन अनाज मंडियों में खुलनी थी कैंटीन
हरियाणा सरकार ने जिन 40 अनाज मंडियों में अटल कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है, उनमें अंबाला कैंट, चरखी दादरी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, मोहाना, जाखल, रतिया, भट्टू कलां, भूना, सोहना, हिसार, उकलाना, बांस, फतेहपुर, पुंडरी, सीवन, पाई, राजौंद, जुंडला, कुंजपुरा, निगधू, शाहाबाद, बाबैन, फिरोजपुर-झिरका, पुन्हाना, तावड़ू, नारनौल, नांगल-चौधरी, हसनपुर, पलवल, हथीन, इसराना, कोसली, महम, डींग, ऐलनाबाद, रानियां, मुस्तफाबाद, रादौर व सढ़ौरा की अनाज मंडिया शामिल हैं।
12 करोड़ 23 लाख रुपये की सब्सिडी
अटल किसान मजदूर कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाना है। पिछले साल दिसंबर तक 46 मंडियों में संचालित कैंटीन में किसानों और मजदूरों को 74 लाख 63 हजार थालियां उपलब्ध कराई गईं। प्रदेश सरकार ने इस दौरान खाना उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों को 12 करोड़ 23 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए हैं।
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