द्वारका एक्सप्रेसवे से सटी 24 मीटर सड़क निर्माण में देरी पर HC जाएगी एसोसिएशन, 4 समितियों का गठन कर संघर्ष की रणनीति तैयार
गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन ने 24 मीटर सड़क निर्माण में देरी के कारण हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। विकास योजना के बावजूद 95% सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है जिससे निवासियों को परेशानी हो रही है। एसोसिएशन ने समस्या के समाधान के लिए समितियों का गठन किया है।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे से सटी सोसायटियों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण में हो रही देरी से नाराज सोसायटी निवासियों ने अब कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना है। रविवार को सेक्टर-102 स्थित एक रेस्टोरेंट में द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना के तहत सेक्टर-58 से 115 तक 24 मीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था। इसी योजना के तहत रियल एस्टेट कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए। जिनके आधार पर लगभग 500 सोसायटियों का निर्माण हो गया और लाखों लोग यहां रहने लगे, लेकिन आज भी लगभग 95 प्रतिशत प्रस्तावित सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे सोसायटी निवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन के उप संयोजक सुनील सरीन ने कहा कि 24 मीटर सड़कों का निर्माण न होने से सोसायटी निवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तावित सड़कों की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और अधिकारी मूकदर्शक बने हैं।
अब हमें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ रही है। इन सड़कों के निर्माण न होने के कारण सोसायटी निवासियों को गांवों के जर्जर राजस्व रास्तों से होकर मुख्य सड़कों तक पहुंचना पड़ता है। अधिकांश रास्ते क्षतिग्रस्त हैं और नगर निगम द्वारा इन्हें ठीक नहीं किया जा रहा। कई बार हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों को ज्ञापन दिए गए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
समाधान के लिए इन चार समितियों का गठन किया गया
इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा समिति
नगर निगम अधिकारियों से संपर्क कर राजस्व रास्तों, सीवर, पानी की निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्याएं उठाई जाएंगी।
सड़क निर्माण समिति
24 मीटर सड़कों को लेकर जीएमडीए, एचएसवीपी और टाउन प्लानिंग विभाग से संवाद करेगी।
बिजली संबंधी समिति
33 केवीए बिजलीघर निर्माण हेतु बिल्डरों पर दबाव बनाने का काम करेगी क्योंकि अभी अधिकांश सोसायटी 11 केवीए लाइन पर निर्भर हैं।
कानून व्यवस्था समिति
पुलिस से मुलाकात कर सोसायटी क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, शराब के ठेकों के पास खुले में शराब पीने की रोकथाम की मांग करेगी।
गंदे पानी से बढ़ता संकट
कुछ सोसायटी निवासियों ने बताया कि सेक्टर-106 स्थित पारस ड्यूज सोसाइटी के पास प्रतिदिन लगभग 50 टैंकर सीवर का गंदा पानी खाली जमीन या नालों में डाला जा रहा है जिससे पर्यावरण, मिट्टी और भूजल प्रदूषित हो रहा है। इस पर जीएमडीए, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
प्रमुख सोसायटी प्रतिनिधि रहे मौजूद
इस बैठक में सेक्टर-102 से 113 तक की 14 सोसायटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रमुख रूप से इम्पीरियल गार्डन सोसायटी से सुनील सरीन, आरओएफ आलियास से मुन्ना गोस्वामी, एनिगमा से मेजर विभास, ज्वाय विला से कर्नल हरिभगवान, पारस ड्यूज सोसायटी से सुमित कुमार व अशोक दत्ता, सनसिटी एवेन्यू से पीएन मिश्रा व धनंजय झा, परीना लक्ष्मी अपार्टमेंट से राजीव रंजन, रहेजा वेदांता से आलोक पांडे, सत्या हर्मिटेज से परमजीत यादव, एटीएस ट्रंफ सोसायटी से उमा सिंह आदि मौजूद रहे। नगर निगम पार्षद सतपाल यादव भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
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