हरियाणा में पेड़ काटने से पहले वन विभाग की अनुमति अनिवार्य, सात तरह के पेड़ों पर नहीं लागू होगा आदेश

इससे जहां पेड़ों की सुरक्षा होगी वहीं हरियाली बढ़ेगी। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा चार लागू न होने से धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। शिकायत होने पर भी वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे।

जानकारी के अनुसार रोहतक निवासी सुखबीर सिंह ने प्रदेश में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अर्जी डाली थी। उस पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने पिछले महीने नौ सितंबर को हरियाणा में कहीं पर भी पेड़ों की कटाई करने के लिए वन विभाग से अनुमति लेने का फैसला सुना दिया।

ऐसा लगता है जैसे वन विभाग लंबे समय से इस तरह के फैसले का इंतजार कर रहा था। जैसे ही फैसला सामने आया वैसे ही प्रावधान लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। विभाग के गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़ में प्रविधान लागू भी कर दिया गया है।

इस प्रावधान से पहले जिन इलाकों में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा चार लागू थी, उसी इलाके मेें पेड़ों की कटाई से पहले वन विभाग से अनुमति लेने का प्रावधान था। हरियाणा के अधिकतर इलाके से इस प्रविधान से बाहर थे। गुरुग्राम का भी मानेसर एवं फरुखनगर का इलाका इससे बाहर था। अब पूरे प्रदेश में एक समान प्रावधान लागू हो गया है।

यह प्रावधान किसानों के लिए केवल सात पेड़ों (सफेदा, पापुलर, उल्लू नीम, बकायन, बांस, अमरूद एवं शहतूत) की कटाई पर लागू नहीं होगा यानी पहले की तरह ही बिना अनुमति लिए कटाई की जा सकती है। कृषि वानिकी के लिए सात पेड़ों की कटाई की छूट किसानों को कई सालों से दी हुई है।

कृष्णा अरावली फाउंडेशन के अध्यक्ष व सेवानिवृत मुख्य नगर योजनाकार प्रो. केके यादव कहते हैं कि पर्यावरण को बेहतर करना है तो पेड़ों का संरक्षण करना होगा। पौधे लगाने के साथ पेड़ों को बचाने के ऊपर गंभीरता से प्रयास किया जाए। यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम से 30 दिन में साफ हो जाएंगे मलबे के ढेर, साइबर सिटी वासियों को धूल प्रदूषण से मिलेगी निजात