गुरुग्रामवालों के लिए अच्छी खबर, कम होगा ट्रैफिक का दबाव; दो चरणों में जमीन अधिग्रहण तय
गुरुग्राम में ट्रैफिक कम करने के लिए ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) परियोजना को गति मिलेगी। एचएसवीपी पहले चरण की जमीन अगले पांच महीनों में और दूसर ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम के ट्रैफिक दबाव को कम करने और शहर को वैकल्पिक कनेक्टिविटी देने वाली ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (ग्रेटर एसपीआर) परियोजना को अब तेजी मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने साफ किया है कि प्रोजेक्ट के पहले चरण की जमीन अगले चार से पांच महीनों में अधिग्रहित कर ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की धारा छह का नोटिफिकेशन फरवरी 2026 तक जारी कर दिया जाएगा।
यह जानकारी एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह ने मंगलवार को सेक्टर-44 स्थित जीएमडीए कार्यालय में शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी। बैठक में गुरुग्राम से जुड़े कई अहम बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा की गई।
ग्रेटर एसपीआर के पहले चरण में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने के लिए छह गांवों की कुल 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें बहरामपुर, उल्लावास, कादरपुर, मैदावास, घूमसपुर और बादशाहपुर गांव शामिल हैं। नवंबर में धारा छह के तहत नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और तय समयसीमा में किसानों को मुआवजा भी वितरित कर दिया जाएगा।
प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में गुरुग्राम-सोहना रोड से दिल्ली-जयपुर हाईवे को जोड़ने के लिए करीब 394 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसके दायरे में अकलीमपुर, टीकली, सकतपुर, शिकोहपुर, नौरंगपुर, बाढ़ गुर्जर, मानेसर और नैनवाल गांव शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, फरवरी तक धारा छह का नोटिफिकेशन जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी
एलिवेटिड एसपीआर और क्लोवरलीफ पर जोर
बैठक में डीएस ढेसी ने एसपीआर को एलिवेटिड बनाने की योजना को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे दो चरणों में लागू करने को कहा। पहले चरण में एलिवेटिड रोड का निर्माण और दूसरे चरण में वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ इंटरचेंज का विकास शामिल होगा।
ढेसी ने सेक्टर-27-28 (गलेरिया रोड) और सेक्टर-28-43 (व्यापार केंद्र रोड) की मुख्य सड़कों के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण एक साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था और अब कार्य की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
पानी आपूर्ति योजनाओं पर जवाब तलब
सोहना और ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी बैठक में सख्ती दिखाई गई। प्रधान सलाहकार ने एचएसवीपी, जीएमडीए और जनस्वास्थ्य विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि ग्वाल पहाड़ी की विकसित रिहायशी सोसायटियों में अगले साल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा, जबकि सोहना क्षेत्र में पर्याप्त जल आपूर्ति में अभी और समय लगेगा।
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इस बैठक में जीएमडीए सीईओ पीसी मीणा, मुख्य अभियंता आरके जांगड़ा, फैजल इब्राहिम और भूमि अधिग्रहण अधिकारी अनुपमा मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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