CM नायब सिंह सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं, उद्यमियों की आएगी मौज; एक क्लिक में पढ़ें पूरी डिटेल
हरियाणा सरकार ने बहादुरगढ़ के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें औद्योगिक क्षेत्रों को वैध करने एचएसवीपी से एचएसआइआइडीसी को ट्रांसफर हुए एमआइई एरिया के भवनों को रेगूलराइज करने की मांग को सरकार ने बजट में पूरा कर दिया है। इससे 2500 से ज्यादा उद्यमियों को फायदा होगा और 300 से ज्यादा उद्याेगों को अब हर तरह के लाइसेंस मिल जाएंगे।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से पेश किए गए बजट में बहादुरगढ़ के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं को लेकर उद्यमी कई सालों से मांग कर रहे थे।
इनमें औद्योगिक क्षेत्रों को वैध करने, एचएसवीपी से एचएसआइआइडीसी को ट्रांसफर हुए एमआइई एरिया के भवनों को रेगूलराइज करने की मांग को सरकार ने बजट में पूरा कर दिया है। इससे एमआइई के 2500 से ज्यादा उद्यमियों को फायदा होगा और औद्योगिक क्षेत्र वैध होने से 300 से ज्यादा उद्याेगों को अब हर तरह के लाइसेंस मिल जाएंगे और उनके नक्शे भी पास हो जाएंगे।
अब वैध तरीके से करवा सकेंगे काम
वहीं, इन उद्यमियों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति मिल जाएगी और वे अपना हर काम अवैध की बजाय वैध तरीके से करवा सकेंगे। बहादुरगढ़ में सूर्या नगर, बाला जी इंडस्ट्रियल एरिया, परनाला और एमआइई फ्री होल्ड एरिया को वैध करने की मांग उद्यमी काफी समय से कर रहे थे।
कनफेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया कि सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। यह मांग हमारे संगठन की ओर से लगातार हर प्लेटफार्म पर की जा रही थी। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लोग अपनी इंडस्ट्री का विस्तार भी कर सकेंगे।
गर्ग ने बताया कि अब कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयाें को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागाें द्वारा वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा।
उधर, बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपप्रधान नरेंद्र छिकारा ने बताया कि एमआइई में 2500 से ज्यादा प्लाट हैं। इसे एचएसवीपी ने विकसित किया था और अब यह एचएसआइआइडीसी के पास है। ऐसे में एमआइई के पुराने भवनों में उद्योगाें के मालिकाें को ट्रांसफर, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी), प्रोजेक्ट कंपलीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में कठिनाइयां आ रही थी।
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इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एचएसआइआइडीसी उन प्लॉट धारकाें को केवल एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्राें की शर्तों व नीति के अनुसार, नियंत्रित करेगा न कि एचएसआइआअडीसी की अपनी इएमपी के अनुसार। इससे सभी प्लाट धारकों को काफी आसानी होगी।
अध्ययन सर्वे में ही अटकी है बहादुरगढ़ से आसौदा मेट्रो लाइन
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के बजट में बहादुरगढ़ से आसौदा तक मेट्रो लाइन के विस्तार की घोषणा की थी। अब तक इस मेट्रो लाइन के विस्तार को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस बजट से बहादुरगढ़ के लोगों व उद्यमियों को पूरी आस थी कि सरकार इस मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए बजट की घोषणा जरूर करेगी लेकिन, मुख्यमंत्री ने बजट में बताया है कि इस मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए सरकार अध्ययन सर्वे करवा रही है।
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