दिल्ली-हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, करोड़ों की लागत से लगेंगी LED लाइटें; जगमग होगा नेशनल हाईवे

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (एनएच) नौ पर किसान आंदोलन के समय से खराब पड़ी लाइटों के स्थान पर अब नए सिरे से लाइटें लगाई जाएंगी।

टीकरी बार्डर से लेकर रोहतक तक पूरे राजमार्ग पर 250 वॉट क्षमता की नई एलइडी लाइटें लगाई जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) की ओर से करीब साढ़े तीन करोड़ की राशि से 1603 लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया है।

तीन अलग-अलग ऊंचाई के पोल पर लगेंगी लाइटें

इन लाइटें को 9 मीटर, 12 मीटर व 20 मीटर ऊंचे पोल पर लगाया जाएगा। 20 मीटर पोल पर हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी जबकि नौ व 12 मीटर पोल पर सिंगल आर्म व डबल आर्म में लाइटें लगाई जाएंगी।

एनएचएआई की ओर से लाइटें लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

छह माह के अंदर-अंदर पूरे एनएच नौ पर लाइटें लगा दी जाएंगी। लाइटें लगने के बाद पूरे एनएच पर अंधेरा नहीं रहेगा और टीकरी बार्डर से लेकर रोहतक तक पूरा राजमार्ग शाम होते ही दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा।

राजमार्ग पर लगी हैं हेलोजन लाइटें, किसान आंदोलन में हुई थीं खराब

राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिलहाल हेलोजन लाइटें लगी हुई हैं। तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के प्रथम कार्यकाल में जब एनएच नौ को डबल रोड से छह लेन का बनाया गया था, तभी लाइटें लगाई गईं थीं।

वर्ष 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो अधिकांश लाइटें खराब हो गई थीं। तब से लेकर अब तक इन लाइटों को ठीक किया जाता रहा लेकिन राजमार्ग पर अधिकांश समय अंधेरा ही पसरा रहता था।

इस कारण कई सालों से राजमार्ग पर लाइटें लगाने की मांग चल रही थी। पिछले कुछ सालों से तो यह मांग काफी जोर पकड़े हुए थी।

ऐसे में एनएचएआई ने पिछले दिनों यहां पर हेलोजन लाइटों को बदलकर एलइडी लाइटें लगाने का निर्णय लिया और करीब सवा तीन करोड़ का एस्टीमेट बनाया था।

छह माह में एजेंसी को लगानी होंगी लाइटें

इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई तो अबव रेट होने की वजह से अब एनएच नौ पर लाइटें लगाने का काम करीब तीन करोड़ 60 लाख में पूरा होगा।

ऐसे में यह काम अब जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। टेंडर की शर्तों के अनुसार संबंधित एजेंसी को छह माह में लाइटें लगानी होंगी। इन लाइटों की मरम्मत का कार्य भी पांच साल तक संबंधित एजेंसी को ही करना होगा।