नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विधानसभा चुनाव (delhi assembly elections 2020) से पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi MCD) ने अनाधिकृत कॉलोनियों (unauthorized colonies) में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम ने संपत्तिकर को लेकर ब्याज और जुर्माना माफ करने का एलान किया है। अब लोग बिना ब्याज और जुर्माने के बकाया संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। 

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2004 से बकाया संपत्तिकर पर ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले से सैकड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनीवासी होंगे संपत्ति के मालिक

इससे पहले इसी साल जुलाई महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पांच सौ करोड़ रुपये जारी किए थे।

केजरीवाल ने कहा था कि रजिस्ट्री करने वाले विभाग को भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा था कि अगर रजिस्ट्री के लिए जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार कैंप भी लगवाएगी। सीएम ने दावा किया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए करीब 6 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 

एमसीडी पर है भाजपा का कब्जा

दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगले साल जनवरी या फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में भाजपा लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बता दें कि एमसीडी पर भाजपा का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई थी। इस बार भाजपा हर हाल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। 

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Posted By: Mangal Yadav

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