Delhi Budget पर महिलाएं-बिजनेसमैन गदगद, क्या बोले किसान और डॉक्टर?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के बजट में इस बार ग्रामीण क्षेत्रों पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। बजट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर गांव व किसान को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। सरकार ने बजट में कही गई कथनी को करनी तक पहुंचाने के लिए 1,157 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए हैं। आगे विस्तार से पढ़िए दिल्ली के बजट को लेकर महिलाओं, व्यापारियों और डॉक्टरों की क्या राय है।

इसमें 1082 करोड़ विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। बजट में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टाप आप योजना की घोषणा भी की गई है। इसके लिए 4.85 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया गया है। दिल्ली के किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टाप आप योजना का भी लाभ उठा सकेंगे। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिन किसानों को पहले पहले छह हजार रुपये वार्षिक सहायता मिलती थी, उन्हें अब तीन हजार रुपये अतिरिक्त भी इसके साथ मिलेगा। यानी अब दिल्ली के किसानों को नौ हजार रुपये प्रति वर्ष की सम्मान राशि मिलेगी। तीन हजार रुपये तीन अलग किस्तों में मिलेगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को सदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 

गांवों का होगा कायाकल्प 

दिल्ली में दो तरह के गांव हैं। इनमें एक तरह के गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह शहरीकृत हो चुके हैं, वहीं दूसरे गांव ऐसे हैं जहां अभी भी खेतीबाड़ी हो रही है। इस बार के बजट में दोनों तरह के गांवों के विकास के लिए भरपूर राशि आवंटित की गई है। इस राशि का इस्तेमाल गांवों के विकास पर खर्च किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के बजट में खेतीबाड़ी व ग्रामीण क्षेत्र को लेकर दिखाई गई सहृदयता को ग्रामीणों ने विलंब से ही सही, लेकिन सकारात्मक प्रयास करार दिया है। उनका कहना है कि बजट में जितनी बातें कही गई हैं, उन्हें लागू करने में ग्रामीणों की भागीदारी हो, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। यदि ग्रामीणों की भागीदारी बजट के क्रियान्वयन के स्तर पर नहीं होगी तो असर नहीं होगा।

दिल्ली सरकार के बजट में लंबे समय के बाद गांवों के विकास को लेकर जो बातें कही गई हैं, उससे गांव वाले काफी खुश हैं। गांव लंबे समय से उपेक्षित रहे, लेकिन विलंब से ही सही, अब सरकार ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है। - काला नंबरदार, समसपुर

बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए की गई घोषणा का हम लोग स्वागत करते हैं। जितनी राशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए घोषित की गई है, उसे खर्च करने से पहले ग्रामीणों की सलाह ली जानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि ग्रामीण विकास बोर्ड की ओर से विकास कार्य किए जाएं। इस बोर्ड का अध्यक्ष दिल्ली देहात से जुड़े व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, जिसे गांव की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी हो। - पालम 360 के प्रधान, सुरेंद्र सोलंकी

अब बजट में गांव व किसानी के बारे में अलग से उल्लेख करना यह दिखाता है कि सरकार ने गांव व किसानी को प्राथमिकता में रखा है। इससे गांवों के विकास की उम्मीद है। -त्रिभुवन प्रधान, सुरहेड़ा

किसान सम्मान निधि की दो हजार रुपये के साथ दिल्ली सरकार उसमें एक हजार का अतिरिक्त योगदान दे रही है तो यह अच्छी बात है, लेकिन इस योगदान को और बढ़ाया जाए। - प्रीतम डागर, मलिकपुर

ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्य में ग्रामीणों की सलाह हर हाल में समाहित होनी चाहिए। गांव में किस तरह के विकास की कहां जरूरत है, इसका पता सरकारी एजेंसियों से अधिक ग्रामीणों होता है। नजफगढ़ ड्रेन को लेकर जो घोषणा हुई है उसका स्वागत है। - जय सिंह,ढांसा

बजट को व्यापारियों ने दिए 10 में से नौ नंबर

दिल्ली में भाजपा सरकार के बजट ने व्यापारियों को खुश कर दिया है। बाजारों में इसे लेकर हर्ष का माहौल देखा गया। व्यापारियों ने बजट को 10 में से नौ नंबर दिए। खासकर व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन और वेयर हाउसिंग नीति के साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम जैसी ऐतिहासिक घोषणाओं को व्यापार को नई गति देने वाला बताया। उनकी यह प्रतिक्रिया इसलिए भी खास है क्योंकि, दिल्ली देश का प्रमुख कारोबारी हब है, जो पिछली सरकार द्वारा कोरे वादे से ठगे जा रहे थे।

व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के लिए बजट अच्छा है। 10 में से नौ नंबर दिए जा सकते हैं। गोदामों के रखरखाव के लिए अलग से वेयर हाउसिंग नीति की घोषणा से राहत मिलेगी। - बृजेश गोयल, चेयरमैन, चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई)

व्यापार और उद्योग जगत बजट से खुश है। व्यापारी कल्याण बोर्ड दूरदर्शी कदम है। सिंगल विंडो सिस्टम इंस्पेक्टर राज की समस्याओं से व्यापारियों को राहत दिलाने में सहायक होगा। - विपिन आहूजा, प्रदेश अध्यक्ष, कैट

दिल्ली सरकार द्वारा पेश बजट व्यापार और उद्यमी को बढ़ाने वाला है। इस बजट का व्यापारी समाज स्वागत करता हैं। इस बजट से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर सरकार का पूरा ध्यान है। व्यापारी वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही गई है। इससे बाजारों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के मामले को गति मिलेगी। कारोबारी माहौल बेहतर होगा। - रमेश खन्ना, प्रभारी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ, दिल्ली

दिल्ली भाजपा सरकार का पहला बजट व्यापार और उद्योग के साथ आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों को बढ़ावा देने में नई नीतियां बनाने पर सरकार का जोर है। स्वच्छ जल के लिए नई पाइपलाइन और सीवर पाइप लाइन डालने पर जोर दिखाता है कि सरकार को दिल्ली के हर व्यक्ति की चिंता है और वह उनके हित में कम करने की इच्छा रखती है। - हेमंत गुप्ता, महामंत्री, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

बजट पर डॉक्टरों की प्रतिक्रिया

दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुखता दे रही है। अस्पतालों व आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्थायी डाक्टर नियुक्त किए जाएं ताकि सुविधाएं मिल सकें। - डा. विजय गुर्जर, जेरियाट्रिक विभाग, प्राइमस अस्पताल

स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना अच्छा कदम है। सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। - डा. अरुण गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली मेडिकल काउंसिल और बाल रोग विशेषज्ञ

बजट में स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रविधान स्वागत योग्य है। यह सुनिश्चित हो कि बजट के प्रविधान लागू हों। तभी इसका फायदा मिल पाएगा। - डा. पंकज सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष, फेडरेशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) इंडिया

अस्पतालों के निर्माण की नई योजना शुरू न कर लंबित योजनाओं को पूरा करने का प्रविधान अच्छा है। दो नए मेडिकल कालेज बनने पर शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी। - डा. ग्लैडविन त्यागी, पूर्व अध्यक्ष, आइएमए, पूर्वी दिल्ली

महिलाओं ने शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देने की योजना को सराहा

बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं का एलान करते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने की बात की। बजट में महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। 

इस बजट को राजधानी की महिलाओं ने सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम पहल है। जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी जगह बनाने का मौका देगा। एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया बजट नारी शक्ति को सशक्तीकरण प्रदान करने वाला साबित होगा।

दिल्ली सरकार का बजट महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आया है। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही सुरक्षा के लिए नए सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल ट्रैवल कार्ड का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है। - मोनिका दहिया, उद्यमी

महिलाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन और लक्षित योजनाओं के साथ स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है। महिला समृद्धि योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए काफी आशाजनक है। सुरक्षा और मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी सकारात्मक कदम है।- अंजना मिश्रा, गृहिणी

ऐसी कई घोषणाएं हैं, जो मुझे एक गृहिणी के रूप में लाभ पहुंचा सकती हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाने के वादे से घरेलू खर्चों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में सहायक होगी। -कविता रानी, गृहिणी

इस बजट में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वह नए कंप्यूटर लैब्स खुलवाना हो या डा. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशाला की स्थापना हो। साथ ही सरकार द्वारा बजट में विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा सराहनीय है। - नीता ठाकुर, कामकाजी

जैसे उम्मीद थी वैसे ही रहा दिल्ली का बजट

भाजपा ने दिल्ली सरकार के बजट की सराहना की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र की पूर्ति कर रहा है। बजट में महिला समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महिला सुरक्षा सहित अन्य वर्गों का ध्यान रखा गया है। 

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उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार गत तीन वर्ष से दिल्ली के बजट की कुल राशि को कम कर रही थी। रेखा गुप्ता सरकार के पहले बजट में ही इसमें ऐतिहासिक वृद्धि की गई। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दस वर्षों में आप ने दिल्ली को न केवल विकास की पटरी से उतार दिया था, बल्कि आधारभूत ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनावों में जनता ने भाजपा से जो उम्मीदें बांधी हैं, उन सभी को यह बजट पूरा कर रहा है।

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बजट से सड़क, फ्लाईओवर, परिवहन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। शिक्षा में सीएमश्री स्कूल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन, डा. अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब जैसी योजनाएं मंजूर की गई हैं। - आशीष सूद, शिक्षा और ऊर्जा मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को पहली बार एक लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की विकासशील सोच व दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता हैं। - प्रवेश वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री

पिछली सरकार की लापरवाही से स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था चरमरा गई थी। बजट से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी सरकार दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। - डा. पंकज कुमार सिंह, स्वास्थ्य व परिवहन मंत्री