Delhi News: मार्केट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के घुसने की आहट, सब्जी बेचने वाले ठेले पर लगाएंगे नेम प्लेट

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के नजरफगढ़ में सब्जी मंडी में रेहड़ी-पटरी वालों को ठेलों (Street Vendors) पर अपना नाम लिखना होगा। स्थानीय पार्षद और मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि इस कदम को उठाने का मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को वहां सब्जियां बेचने से रोकना है।

मार्केट एसोसिएशन ने विक्रेताओं को ठेलों पर नेमप्लेट पर अपना फोन नंबर लिखने का भी निर्देश दिया है। नेमप्लेट को एसोसिएशन जारी करेगी, जिसपर ठेला नंबर भी लिखा होगा।

बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों की मिली सूचना

स्थानीय पार्षद के साथ मार्केट एसोसिएशन की बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों द्वारा सब्जी बेचने की शिकायतें मिली थीं।

सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम

स्थानीय भाजपा पार्षद अमित खरखरी ने कहा कि यह कदम किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए उठाया गया है। नजफगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष राजपूत ने बताया कि हमने इलाके के सभी स्ट्रीट वेंडर्स से सत्यापन के लिए आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने को कहा है।

20 नवंबर तक पूरी होगी सत्यापन प्रतिक्रिया

मार्केट एसोसिएशन इस रिकॉर्ड को बनाए रखेगी। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्थानीय पुलिस के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। एसोसिएशन ने कहा कि मार्केट में सब्जियां बेचने वाले लगभग 300 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी 20 नवंबर तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की योजना है।

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खरीदारों को मिलेगा लाभ

मार्केट एसोसिएशन ने कहा कि ठेले पर नेम प्लेट लगाने से सब्जी मंडी की व्यवस्था में सुधार होगा। ठेले पर सब्जी या फल बेचने वालों के नाम और फोन नंबर उनकी गाड़ियों पर दिखेंगे तो कोई भी खरीदार शिकायत के साथ हमें रिपोर्ट कर सकता है। इससे हमें माल बेचने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। एसोसिएशन इसका विवरण एमसीडी और पुलिस को भेजा जाएगा।

लोगों की सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

जिस किसी के पास नेम प्लेट नहीं होगी, उसे बाजार में ठेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना को लागू करने का फैसला मार्केट एसोसिएशन के कार्यालय में हुई बैठक में एसोसिएशन और स्थानीय लोगों की सर्वसम्मति से लिया गया।