Delhi Election: रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा ने मुफ्त सुविधाओं व पैसे देने की योजनाओं के विरुद्ध दायर की याचिका, कोर्ट ने तत्काल सुनावाई से किया इनकार
रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा ने मुफ्त सुविधाएं और पैसे देने की योजनाओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि जब भी जनहित याचिका सूचीबद्ध होगी उस पर सामान्य तरीके से सुनवाई होगी। मामले की तत्काल सुनवाई की मांग दोपहर करीब 2 बजे की थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं व धन देने की योजनाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका जब भी सूचीबद्ध होगी, उस पर सामान्य तरीके से सुनवाई होगी।
तत्काल सुनवाई की मांग की
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा ने दोपहर करीब 2 बजे मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। इस मांग पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और मुफ्त सुविधाओं की घोषणा का जो भी असर होना था, वह पहले ही हो चुका है।
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एसएन ढींगरा ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करके संचालित की जा रही है। दूसरे चरण में उन्होंने मामले को 4 फरवरी को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया।
मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन
एसएन ढींगरा ने याचिका में कहा है कि इस तरह की गतिविधियां चुनाव नियमों के साथ-साथ मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को तीनों राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों और मौद्रिक योजनाओं की आड़ में एकत्र किए गए अवैध आंकड़ों की गहन जांच करने का निर्देश दिया जाए।
मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
बता दें कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकाल में मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दम पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई गारंटियों की घोषणा की है।
भाजपा और कांग्रेस ने भी किए वादे
इसके जवाब में भाजपा और कांग्रेस ने भी बुजुर्गों, युवाओं और अन्य वर्गों से कई वादे किए हैं, जिनमें महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा भी शामिल है। चुनाव से कुछ दिन पहले बागियों के कारण आप की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। उसके आठ विधायक और छह पार्षद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं।
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