विधायकों के समस्याओं का अधिकारी देंगे जवाब', मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखित उत्तर देने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधानसभा के मानसून सत्र में नियम 280 (विशेष उल्लेख) के अंतर्गत विधायकों द्वारा आम नागरिकों से जुड़े 62 मुद्दे उठाए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहना है कि विधायकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे संबंधित विभाग के पास भेज दिए गए हैं। अधिकारी उसका लिखित जवाब देंगे। इससे लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार पांच वर्षों में मात्र 14 विधेयक ही पास कर सकी थी, जिसमें से अधिकांश वेतन संशोधन और जीएसटी से संबंधित थे। भाजपा सरकार ने मात्र पांच माह में तीन विधेयक पारित कर दिए। फीस वृद्धि को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (पारदर्शिता एवं शुल्क विनियमन) विधेयक पारित हुआ। इससे अभिभावकों को राहत मिली है।

आप सरकार ने विधानसभा परिसर में फांसीघर होने का झूठ फैलाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। एेतिहासिक तथ्यों के साथ पूर्व सरकार के झूठ को विधानसभा में उजागर किया गया। कैग रिपोर्ट के अनुसार आप सरकार ने यमुना सफाई, अमृत योजना और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिले फंड का सही उपयोग नहीं किया था।

52 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र तक दाखिल नहीं किया गया। कई योजनाओं पर काम नहीं हुआ। यह दिल्लीवासियों के साथ विश्वासघात है। भाजपा सरकार जनता के हित में पारदर्शी तरीके से फंड का उपयोग करेगी। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए ''हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा 22 लाख तिरंगे वितरित किए जाएंगे।

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