दिल्ली में विकास पकड़ेगा रफ्तार, केंद्र सरकार ने प्रवेश वर्मा को सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय लोगों को दिल्ली के विकास के लिए जो आश्वासन दिया था उसी के तहत भारत सरकार ने कामकाज में सामांजस्य स्थापित करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है। जिसका अध्यक्ष दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित इस समिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली नगर निगम, (एमसीडी), दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को शामिल किया गया है।

दिल्ली के चहुंमुखी विकास में न हो देरी

इस समिति में इन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जो किसी भी मुद्दे पर तुरंत फैसला लेंगे। इस समिति का मकसद साफ है कि दिल्ली के चहुंमुखी विकास में न देरी हो और ना लापरवाही हो और काम को लेेकर जिम्मेदारी भी हो।

इसी लक्ष्य के साथ अब दिल्ली आगे बढ़ेगी और दिल्ली के विकास को लेकर कामकाज में एक अलग तरीके का बदलाव नजर आएगा। अब ना किसी कारण से योजना रुकेगी और ना अनुमति मिलने में विलंब होगा। बजट की भी कोई समस्या दिल्ली के विकास को लेकर नहीं रहेगी।

देश की राजधानी और बहु-निकाय व्यवस्था होने के कारण दिल्ली शहर में विकास करने के लिए तमाम अड़चनें भी पैदा होती हैं। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने इस समस्या को समझा है और शुरुआती दिनों में ही इसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठा दिया है।

इससे पहले दिल्ली सरकार के तमाम विकास कार्य इसलिए नहीं हो पाते थे कि दूसरी एजेंसियों से अनुमति मिलने में देरी होती थी। इसके चलते ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नार्थ साउथ कॉरिडोर सहित दिल्ली के ढांचागत विकास की कई योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ रही हैं। अब दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकेगा सभी विभागों के साथ तालमेल बनाकर काम होगा।

समिति के अध्यक्ष का इन मुद्ददों पर रहेगा फाेकस

• विभागीय टकराव समाप्त होगा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से परियोजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन होगा।
• सड़क और फ्लाईओवर योजना– दिल्ली में आधुनिक और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए विस्तृत योजना पर काम होगा।
• प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल के तहत उच्चस्तरीय निगरानी और तेज़ी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
• सभी अधिकारियों की भागीदारी और जवाबदेही तय कर प्रभावी नीति बनेंगी।
• 100 साल के मास्टर प्लान के अनुसार दीर्घकालिक, समग्र और टिकाऊ शहरी विकास की योजना पर काम होगा।
• डबल इंजन सरकार का असर है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार के बेहतर तालमेल से तेज़ी से विकास कार्य होंगे।

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