दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था ठप, 1 अगस्त से ढाई लाख कार्डधारकों को नहीं मिला अनाज; जानें वजह

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था एक बार फिर ठप पड़ी है। करीब ढाई लाख कार्डधारकों को अब तक अगस्त माह का राशन नहीं मिला है। इसकी मुख्य वजह तकनीकी खामी और विभागीय लापरवाही है।

आलम यह है कि परेशान होकर सोमवार देर रात दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ (डीएसआरडीएस) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और खाद्य आपूर्ति आयुक्त के साथ साथ ही केंद्र सरकार के अधीन खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त निदेशक काे भी ईमेल भेजकर मदद की गुहार लगाई है।

जानकारी के अनुसार मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों को भी जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन मई में ही एफसीआइ गोदामों से उठाने के निर्देश दे दिए थे। साथ ही 30 जून तक बांटने को भी कह दिया था ताकि वर्षा के दौरान कार्डधारकों को परेशानी नहीं हो।

लेकिन विभिन्न कारणों से जब 30 जून तक राशन वितरण न हो सका तो कई राज्यों के अनुरोध पर राशन वितरण की समयावधि एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई। लेकिन दिल्ली में तब भी राशन का वितरण पूरा नहीं हो सका।

दरअसल, 11 जुलाई को दिल्ली में खादय आपूर्ति आयुक्त ने ई पोस मशीनों को इलेक्ट्रिक तराजू से जोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसके चलते हवा के झोंके से भी वजन घट बढ़ जा रहा था। नतीजा, लगभग 10 दिन तक राशन वितरण हो ही नहीं सका। बाद में यह फरमान वापस हुआ लेकिन राशन वितरण के लिए समय कम पड़ गया।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 17.77 लाख कार्डधारक परिवार हैं। 4.5 लाख के आसपास वो कार्डधारक भी हैं, जो अन्य राज्यों से हैं, लेकिन वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत दिल्ली में अपना राशन लेते हैं। बताया जाता है कि इन दोनों ही श्रेणियों के मिलाकर करीब 2.5 लाख परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अगस्त का राशन नहीं मिल पाया है।

वजह यह है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) से जुड़ी ई पोस मशीनों में एक अगस्त से बिक्री का विकल्प ही नहीं आ रहा। जब तक ऊपर से बिक्री का विकल्प नहीं आएगा, राशन वितरण शुरू नहीं हो पाएगा।

संघ के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने बताया कि केंद्र सरकार से इस निमित्त अनुरोध करने के लिए सीएम, मंत्री और आयुक्त सभी को ईमेल भेज दी गई है। ऊपर से अनुमति मिलने पर ही ई पाेस मशीनों में बिक्री का विकल्प आएगा और तब ही राशन का वितरण हो पाएगा। वहीं इस बाबत खाद्य आपूर्ति विभाग से भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।

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