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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 24, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने रद की NHAI अधिसूचना, CLAT-PG स्कोर के आधार पर वकीलों की भर्ती से जुड़ा है मामला

Published: Wed, 24 Sep 2025 11:03 AM (GMT+05:30)

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचएआई की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें क्लैट-पीजी परीक्षा के माध्यम से अधिवक्ताओं की भर्ती की बात कही गई थी। अदालत ने पहले इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। छह अधिवक्ताओं ने इस अधिसूचना को मनमाना बताते हुए याचिका दायर की थी जिसके बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्लैट-पीजी से वकीलों की भर्ती की NHAI अधिसूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी।
क्लैट-पीजी से वकीलों की भर्ती की NHAI अधिसूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट-पीजी) की परीक्षा के माध्यम से अधिवक्ताओं की भर्ती से जुड़ी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया। 

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि विवादित अधिसूचना के आधार पर भर्ती मानदंड रद किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 18 सितंबर को अदालत ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले, एनएचएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह वकीलों की भर्ती के लिए क्लैट-पीजी स्कोर को आधार बनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।

11 अगस्त को जारी अधिसूचना को मनमाना बताते हुए छह अधिवक्ताओं ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (पीजी) में किसी उम्मीदवार के अंक को सरकारी नौकरी का आधार नहीं बनाया जा सकता।

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