दिल्ली परिवहन विभाग ने मिटा दिया आतंकी मामले का सबूत! पुलिस और अधिकारियों में मचा हड़कंप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एक आतंकी मामले में सबूत के तौर पर पुलिस द्वारा जब्त की गई कार दिल्ली परिवहन विभाग ने उठवाकर कबाड़ी से कटवा दी है। यह बात सामने आने पर अब परिवहन विभाग से लेकर दिल्ली पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। मामला अदालत में है और जनवरी में केस की तारीख लगी है, अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं केि अदालत में क्या जवाब देंगे।

परिवहन विभाग ने कबाड़ी से करा दिया था नष्ट

कार लोधी कालोनी में स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को उठाने के अभियान के तहत इसे उठा लिया था और बाद में कबाड़ी से नष्ट करा दिया। 2006 माडल की यह मारुति आल्टो कार थी। परिवहन विभाग का कहना है कि चूंकि जब्त किए जाने के निर्धारित तीन महीनों के भीतर कोई भी दावा करने के लिए आगे नहीं आया।

आतंकी हमले का सबूत थी कार

कार एक आतंकी मामले में दिल्ली पुलिस की चल रही जांच का एक सबूत थी। परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शहजाद आलम ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक कोई चूक नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं है। वाहन सार्वजनिक सड़क पर पार्क किया गया था और इसे जब्त कर लिया गया और कबाड़ी को भेज दिया गया।

कबाड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी

मामला सामने आने के बाद हमने कबाड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कबाड़ी ने बताया कि कबाड़ी ने कार के कबाड़ की तस्वीरें साझा की हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अदालत को घटना के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 का एक आदेश 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाता है।

परिवहन विभाग ने जब्त किए 15 हजार से ज्यादा वाहन 

पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच कम से कम 50 लाख ओवरएज वाहनों का पंजीकरण रद किया गया है। परिवहन विभाग ने कहा कि अब तक 15,000 से अधिक ऐसे वाहन जब्त किए जा चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर सरकार से अधिक उम्र वाले वाहनों से निपटने के लिए एक नीति बनाने को कहा था, जब उनके मालिक यह आश्वासन देने को तैयार हों कि इनका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी में नहीं किया जाएगा।

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