दिल्ली सरकार के 199 विभागों में से 119 ई-ऑफिस में तब्दील, डिजिटलाइजेशन से बढ़ी काम की रफ्तार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार अपनी शासन प्रणाली को अधिक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है।

राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने की इस मुहिम ने प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार तेज गति से बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं अपने कार्यालय (सीएम आफिस) को ई-आफिस में बदल दिया है, ताकि बाकी विभाग भी इस प्रणाली में अपने को बदल ले।

सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने के लिए अफसरों से लेकर नीचे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित इस ई-आफिस प्लेटफॉर्म ने जुलाई माह में ही उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है।

दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अब फाइलों के डिजिटल ट्रैकिंग, तेज अनुमोदन और तत्काल क्रियान्वयन का लाभ उठा रहे हैं।

दिल्ली सरकार के कुल 199 विभागों में से 119 विभाग अब पूरी तरह ई-आफिस पर कार्य कर रहे हैं, जो जून में 22 प्रतिशत था, वह लगभग 60 प्रतिशत हो गया।

इसी अवधि में इन विभागों द्वारा उपयोग की गई डिजिटल फाइलों की संख्या 1 लाख 18 हजार से अधिक रही, जो कि पिछले माह जून की तुलना में 250 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ई-आफिस प्रणाली ने न केवल कागज की खपत पर प्रभावी रोक लगाई है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी तेज और पारदर्शी बनाया है।

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