'महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण, शादी के लिए 1.1 लाख'; कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या-क्या?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आप और भाजपा के बाद बुधवार को कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election 2025) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने ऐलान किया कि अगर वह सत्ता में आती है तो जाति जनगणना कराएगी और पूर्वांचलियों के लिए एक मंत्रालय बनाएगी।

2013 में आप द्वारा सत्ता से बेदखल की गई पार्टी ने महिलाओं को 2,500 रुपये का मासिक अनुदान, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है। इसके अलावा 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन किट भी पार्टी की गारंटी में शामिल हैं।

ये नेता भी रहे मौजूद

22 फोकस क्षेत्रों में विभाजित घोषणापत्र का अनावरण पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे।

घोषणा पत्र में क्या-क्या?

घोषणापत्र में उल्लेख किया गया है, "हम राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही दिल्ली में विभिन्न वंचित वर्गों की गणना के लिए दिल्ली जाति सर्वेक्षण के लिए मंजूरी देंगे।" यह घोषणापत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के मुद्दे, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, पूर्वांचली और समलैंगिक समुदाय जैसे सभी क्षेत्रों को कवर करता है।

घोषणा पत्र के अनुसार दिल्ली सरकार की नई नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होगा। वंचित विधवाओं, उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1.1 लाख रुपये के ''शगन'' की भी घोषणा की गई है।

दोनों किनारों पर हटाया जाएगा अतिक्रमण 

यमुना नदी को उसकी मूल स्थिति और प्रवाह में बहाल करने के लिए उसके दोनों किनारों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। घोषणापत्र में ठोस अपशिष्ट और यमुना प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए हरित पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना भी शामिल है। पार्टी ने यह भी कहा कि वह 15,000 से अधिक उन सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की सेवाओं को बहाल करेगी जिन्होंने सार्वजनिक परिवहन और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में बहुमूल्य योगदान दिया है।

घोषणापत्र में कहा गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में खेल को अनिवार्य बनाया जाएगा, प्रत्येक स्कूल से कम से कम तीन टीमों को क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। पार्टी ने ग्रामीण दिल्ली में उपलब्ध भूमि का उपयोग करके खेल स्टेडियम बनाने का वादा किया है। इसमें कहा गया, "हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बदलने के लिए एक दिल्ली शिक्षा नीति पेश करेंगे।"

5,000 रुपये प्रतिमाह की एक नई पेंशन योजना की जाएगी शुरू 

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह की एक नई पेंशन योजना शुरू की जाएगी। पार्टी ने आगे कहा कि वह 2008 की लाडली योजना में सुधार करेगी जैसा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कल्पना की थी।

घोषणापत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष के लिए 8,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का भी वादा किया गया है। पार्टी ने शहर भर में 100 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें महज पांच रुपये में भोजन दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार की नौकरियों में होगा चार प्रतिशत आरक्षण 

घोषणापत्र में कहा गया है, "हम सभी को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित 100 इंदिरा कैंटीन स्थापित करेंगे। हम कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या बढ़ाएंगे और उच्च वेतन सहित आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को उठाएंगे।" घोषणापत्र के अनुसार दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार की नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण होगा।

सफाई कर्मचारियों समेत संविदा कर्मियों को स्थाई रोजगार देना भी पार्टी के घोषणा पत्र में है। पार्टी ने यह भी उल्लेख किया कि वे सरकार में अनुबंध कर्मियों को स्थायी कर्मचारी बनाने के लिए पात्रता मानदंड को अंतिम रूप देंगे और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत सरकारी अनुबंध देंगे।

इसमें कहा गया है, "हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास प्रदान करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के 2014 एनएएलएसए फैसले के अनुसार शिक्षा और नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करेंगे। हम सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ शौचालय प्रदान करेंगे।" 

दलित समुदाय के लिए गौतम बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों, सारनाथ और बोधगया, संत रविदास की जन्मस्थली और महू में बाबासाहेब अंबेडकर की जन्मस्थली के लिए मुफ्त चार धाम यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

छठ महापर्व मनाने के लिए यमुना नदी के किनारे एक निर्दिष्ट क्षेत्र को जिला घोषित किया जाएगा ; यमुना पर घाट का नाम स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि पूर्वांचलियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रालय स्थापित किया जाएगा।

इसमें कहा गया है, "हम इन्क्यूबेशन सेंटर बनाकर स्टार्टअप और इनोवेशन का समर्थन करेंगे। स्टार्टअप और छोटे उद्यमों के लिए शुरुआती फंडिंग की पेशकश करेंगे। हम दूर से काम करने वाले पेशेवरों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में मुफ्त वाई-फाई कवरेज का विस्तार करेंगे।"

रक्षा क्षेत्र में, पार्टी ने कहा कि वे अग्निपथ योजना को वापस लेने और सभी अग्निवीरों को स्थायी करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। दिल्ली सरकार और संबंधित निकायों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

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पार्टी ने छात्रों के लिए 700 पुस्तकालय खोलने और सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त स्कूल बसें खोलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा दिल्ली के किसानों का बकाया बिजली बकाया भी माफ करने की बात कही गई है.

इसमें कहा गया है, "हम सभी दिल्ली निवासियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों की संख्या प्रति वर्ष 500 तक बढ़ाएंगे। हम रिंग रोड के अंदर की कालोनियों के लिए 24 सीटों वाली छोटी डीटीसी बसें शुरू करेंगे।"

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