Delhi Budget 2025: दिल्ली में 100 जगहों पर खुलेगी अटल कैंटीन, बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना
Atal Canteen दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित किया है। सीएम ने दिल्ली के 100 अलग-अलग जगहों पर अटल कैंटीन खोलने की बात कही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट कीं। उन्होंने महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित किया है।
सीएम ने दिल्ली के 100 अलग-अलग जगहों पर अटल कैंटीन खोलने की बात कही। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। जिसमें हर गरीब लोगों को सिर्फ पांच रुपए में भोजन की थाली दी जाएगी।
'आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे'
इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी को मिले एक-एक वोट का हिसाब दूंगी और दिल्ली वालों के लिए काम करके दिखाऊंगी। दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूं, काम करके दिखाऊंगी। सीएम ने आगे कहा कि पिछली सरकार और हमारे बजट में बहुत फर्क है।
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पिछली सरकार केवल घोषणाएं करती थी और हम वादे निभाते हैं। आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए सीएम रेखा ने कहा कि आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे।
चुनाव के समय भाजपा ने किया था चुनावी वादा
बता दें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में एक बड़ा एलान किया था। जिसमें नड्डा ने दिल्ली के झुग्गियों में अटल कैंटीन खोलने की बात कही थी। जिसमें गरीबों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। नड्डा ने बताया था कि इस कैंटीन में गरीबों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराई जाएगी।
नड्डा ने कहा कि गरीबों के लिए सभी झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन योजना के अंतर्गत पांच रूपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने 100 कैंटीन खोलने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार बनते ही गरीबों के लिए सबसे पहले सस्ती दरों पर भोजन का इंतजाम किया जाएगा।
- पानी की आपूर्ति में घोटाला दूर करने के लिए पानी की टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा।
- सीवर समस्या दूर करने के लिए राय लेने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया।
- पानी की चोरी रोकने के लिए नया सिस्टम लगाने पर डेढ़ सौ करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
- टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार बंद होगा, महिलाओं को बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा, उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा, जिससे वह यात्रा कर सकेंगी।
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