Delhi Budget 2025: दिल्ली के किसानों की मौज, अब 6000 की जगह मिलेंगे 9000 रुपये

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Budget 2025 : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। सीएम ने इस बजट में दिल्लीवालों को कई सौगातें दी। दिल्ली की किसानों को अब 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये मिलेंगे।

इसके लिए दिल्ली के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बता दें कि अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं

दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का इस वित्तीय वर्ष का बजट 1 लाख करोड़ रुपये होगा, जो आम आदमी पार्टी सरकार के पिछले बजट की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछली सरकार ने विकास पर कम खर्च किया और कहा कि हमारे पास बजट और फंड नहीं है। यह पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक कारणों से उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया। वे दिल्ली और लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उनके निजी राजनीतिक एजेंडे के कारण पूरी दिल्ली को नुकसान उठाना पड़ा।"

यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित

दिल्ली सरकार ने सीवर के विकास, पानी की सफाई और यमुना नदी के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में की है। दिल्ली सरकार के बजट में भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में किए गए कई वादों पर फोकस किया गया।

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दिल्ली के बजट पर रहता है केंद्र सरकार का प्रभाव

उल्लेखनीय है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसका प्रशासन केंद्र व राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। दिल्ली पुलिस सहित कई मामले केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली का बजट भी राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार का भी प्रभाव रहता है।

दिल्ली को स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ अतिरिक्त फंड दिया जाता है। वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार केंद्र से दिल्ली को लगभग 11000 करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी गई थी।

कहां से होती है दिल्ली सरकार की आमदनी?

दिल्ली सरकार की आमदनी का मुख्य स्त्रोत विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क से होने वाली आय है। वैट, आयकर, स्टांप ड्यूटी, रोड टैक्स सहित अन्य करों से दिल्ली सरकार के बजट को 70 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। दिल्ली सरकार की भूमि और संपत्ति के लेन-देन से भी अच्छी आय होती है।