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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi: जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को कम मुआवजा देने का तूल पकड़ा मामला, विरोध में सड़क पर उतरी भाजपा

By Santosh Kumar SinghEdited By: Shyamji Tiwari
Published: Thu, 19 Jan 2023 01:55 PM (IST)

Delhi बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कारिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले कम मुआवजा देने का मामला तूल पकड़ लिया है। ...और पढ़ें

किसानों को कम मुआवजा देने का तूल पकड़ा मामला
किसानों को कम मुआवजा देने का तूल पकड़ा मामला

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कारिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले कम मुआवजा मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसान कम मुआवजा मिलने की बात कर इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा इनके साथ खड़ी है।

आंदोलन करने की BJP ने की थी घोषणा

पिछले दिनों भाजपा ने इसे लेकर आंदोलन करने की घोषणा की थी। विधानसभा के अंदर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी इस मामले को उठा रहे हैं। वहीं, बृहस्पतिवार को प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया।

नांगली के किसानों को उचित मुआवजा देने एवं रावता गांव में जमीन पर नाली का पानी डालने का विरोध किया।सचदेवा ने कहा कि किसानों को सड़क के लिए जमीन लेने के बदले बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। भाजपा इसका विरोध करती है। उन्होंने किसानों को 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की।

750 एकड़ जमीन पर नाले का छोड़ दिया गया पानी

उन्होंने कहा कि रावता गांव की 750 एकड़ जमीन पर नाले का पानी छोड़ दिया गया है जिससे किसान खेती करने से वंचित हो गए हैं। वह शीघ्र रावता गांव जाकर दिल्ली सरकार की लापरवाही से किसानों को होने वाली परेशानी को उठाएंगे।

उन्होंने सिंचाई के लिए नि:शुल्क बिजली कनेक्शन देने और दिल्ली में खेती करने वालों को किसान का दर्जा वापस देने की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना व प्रवीण शंकर कपूर, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मान, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मान, महामंत्री राजपाल राणा शामिल थे।

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