ऑनर किलिंग मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी या नहीं? दिल्ली सरकार से पूछेगा हाईकोर्ट

फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग को लेकर दायर एक एनजीओ व एक पीड़ित की याचिका पर अदालत ने कहा कि अदालत दिल्ली सरकार से सलाह-मशविरा करके करेगी।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से प्रशासनिक पक्ष में एक प्रतिवेदन देकर हाई कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी। साथ ही इसकी प्रति दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को भी भेजने को कहा।

अदालत ने दो सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे प्रतिवेदन पर कोर्ट का प्रशासनिक पक्ष दिल्ली सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके उचित कदम उठाए जाएंगे।

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