जेईई 2025 रिस्पॉन्स शीट विवाद: एनटीए के खिलाफ याचिका दिल्ली HC ने की खारिज, उम्मीदवारों को सामुदायिक सेवा का आदेश

एकल पीठ ने नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी (एनएफसीएल) द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दोनों उम्मीदवारों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, मुख्य पीठ ने अपील करने वालों में से एक को 15 मई से 15 जून तक एक महीने के लिए एक वृद्धाश्रम में सभी दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। वहीं, दूसरे अपीलकर्ता को उसी अवधि के लिए गाजियाबाद में एक चाइल्ड केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्य पीठ ने कहा कि आदेश फोरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित था।

पीठ ने कहा कि एकल पीठ के निर्णय में दिए गए तर्क या निष्कर्षों में कोई कमी नहीं मिली। एनटीए ने कहा कि दोनों उम्मीदवारों को 2025 और 2026 की जेईई परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया था, लेकिन उन्हें किसी अन्य परीक्षा में बैठने से नहीं रोका गया था। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस रोक को उनके भविष्य की पढ़ाई के लिए कलंक के तौर पर नहीं माना जाएगा।

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