'PMLA के तहत कुर्की से पहले आरोपपत्र अनिवार्य नहीं', ED की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाएं दिल्ली HC से खारिज

अदालत ने कहा कि कंपनी अधिनियम- 2013 के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) को जांच का हस्तांतरण, मनी लांड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट-2002 के तहत समानांतर कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि एसएफआइओ का अधिकार केवल कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों तक ही सीमित है और यह अन्य एजेंसियों को अन्य कानूनों के तहत अलग-अलग अपराधों की जांच करने से नहीं रोकता है।

अदालत ने यह टिप्पणी व्यापारियों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए की। इनमें 6,000 करोड़ के विदेशी मुद्रा प्रेषण घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की को चुनौती दी गई थी।

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