दिल्ली के युवाओं में विकसित होगी पढ़ने की आदतें, सभी विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगी कम्युनिटी लाइब्रेरी

आदेश में कहा गया है कि पुस्तकालय एनजीओ के सहयोग से संचालित होंगे, जिन्हें एक समय में कम से कम 30 बच्चों के पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि एनजीओ समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल और अन्य पठन सामग्री की भी व्यवस्था करेंगी। पहले वर्ष में प्रत्येक एनजीओ 1.03 लाख रुपये की अनुदान सहायता के लिए पात्र होगी, जो दो समान किस्तों में दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि इस राशि का 40 प्रतिशत फर्नीचर के लिए, 40 प्रतिशत किताबों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं जैसी पठन सामग्री के लिए और शेष 20 प्रतिशत कर्मचारियों के मानदेय के लिए निर्धारित किया जाएगा। दूसरे वर्ष से एनजीओ को दो किस्तों में सालाना 40,000 रुपये तक मिल सकते हैं।

इस राशि का 70 प्रतिशत समाचार पत्र और पत्रिकाओं की खरीद के लिए, जबकि 30 प्रतिशत कर्मचारियों के मानदेय के लिए आवंटित किया जाएगा।

अनुदान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार द्वारा एनजीओ के लिए स्वीकृत बजटीय आवंटन से अधिक नहीं होगा, जिसमें कोई भी संशोधित अनुमान शामिल है।विभाग ने कहा कि पुस्तकालयों के लिए किताबें और फर्नीचर दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन योजना के तहत भी आपूर्ति की जा सकती हैं।

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