खेल मंत्री ने बीसीसीआई को लेकर दिया बड़ा बयान, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मान्यता की बताई सच्चाई

मांडविया लोक सभा में तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता दक्षिण की प्रतिनिधि माला राय के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। राय ने पूछा था कि क्या सरकार बीसीसीआई जैसे बड़े खेल संगठनों और पैसे की कमी से जूझ रहे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को 'ठीक से और सुचारू रूप से चलाने' के लिए उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने का इरादा रखती है।

जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे नियम

मांडविया ने दोहराया कि एनएसएफ से 'अच्छे प्रबंधन तरीकों' का पालन करने की उम्मीद की जाती है। वहीं बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता नहीं मिली है। राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम इस साल अगस्त में पारित हुआ था और इसके नियम जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। बीसीसीआई अब तक एक मान्यता प्राप्त एनएसएफ नहीं है, क्योंकि यह सरकार के कोष पर निर्भर नहीं है। हालांकि जब नया कानून लागू होगा तो बीसीसीआई को खुद को एनएसएफ के तौर पर पंजीकृत कराना होगा, क्योंकि क्रिकेट एक ओलंपिक खेल बन गया है, जो 2028 खेलों में टी-20 प्रारूप में पदार्पण करने वाला है। -

कॉमनवेल्थ गेम्स पर अध्ययन करेगा आईआईएम

खेल मंत्री मांडविया ने लोक सभा में एक और सवाल के जवाब में कहा कि अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स सहित देश के विभिन्न मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए चुना गया है। तीन सांसदों ने 2030 गेम्स की तैयारियों पर सवाल किया कि क्या अहमदाबाद में नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय-प्रभाव मूल्यांकन किए गए हैं, जो इस मेगा-इवेंट की मेजबानी करेगा।

इस पर मांडविया ने कहा कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान राज्य और भारतीय ओलंपिक संघ ने गेम्स की सफल मेजबानी के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं, आवास और अन्य लॉजिस्टिकल आवश्यकताओं के अपने मूल्यांकन में उचित ध्यान रखा है।

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