कोयला परिवहन घोटाला: सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि दो जनवरी तक बढ़ी, उपसचिव के पद से निलंबित

छत्तीसगढ़, रायपुर: कोयला परिवहन घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आने के बाद सलाखों के पीछे पहुंची मुख्यमंत्री कार्यालय की उपसचिव सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। सौम्या को अंतत: राज्य सरकार ने पद से निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी किया गया। वहीं, दूसरी ओर सोमवार को ही ईडी ने सौम्या को कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि विशेष अदालत ने दो जनवरी तक बढ़ा दी है।

2 जनवरी को सौम्या चौरसिया की कोर्ट में दोबारा पेशी

जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोम्या को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें सोमवार को अदालत में लाया जाना था, लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही उनकी पेशी कराई गई अदालत ने पिछली पेशी में ही कह दिया था कि बहुत जरूरी हो तो ही अदालत में लाया जाए। ईडी की दलीलों को सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की न्‍यायिक रिमांड की अवधि बढ़ाते हुए 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अब 2 जनवरी को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

दूसरे आरोपितों की 13 जनवरी को होगी पेशी

बता दें कि सौम्या को ईडी ने दो दिसंबर को गिरफ्तार किया था। पहले उन्हें छह दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद 10 दिसंबर तक फिर 14 दिसंबर तक के लिए ईडी को रिमांड मिली थी। इसके बाद से वे जेल में हैं। इस मामले में दूसरे आरोपियों निलंबित आइएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को 13 जनवरी को अदालत में पेश किया जाना है। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में 91 संपत्तियों को अटैच किया है, जिनमें 21 संपत्तियां सौम्या चौरसिया से जुड़ी हैं।

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