8th Pay Commission: एकमुश्त या किस्तों में मिलेगा एरियर, कब से बढ़कर आएगा पैसा? एक्सपर्ट ने सबकुछ समझा दिया

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें लंबा समय लगेगा। अब ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक और सवाल की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बढ़ा हुआ एरियर (8th pay commission arrears) कब से मिलेगा? चर्चा है कि इस बार एरियर किस्तों में मिल सकता है। इसे लेकर जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल से खास बातचीत की और उन्होंने पूरा कंफ्यूजन दूर किया। उन्होंने क्या-क्या बताया? आसान शब्दों में समझते हैं।

'1 जनवरी 2026 से ड्यू है आठवां वेतन आयोग'

देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स (8th pay commission pensioners) आठवें वेतन आयोग के दायरे में हैं। ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल (Manjeet Patel) के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) नियमों के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, यानी हक इसी तारीख से बनता है। लेकिन सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने में करीब 6 महीने और लग सकते हैं।

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बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी?

डॉ. मंजीत पटेल बताते हैं कि अगर प्रक्रिया तय समय से चली, तो जनवरी 2028 तक कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी (central government employees salary hike) आ सकती है। हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों को देखें तो सरकार जुलाई 2027 से लागू करने का ऐलान भी कर सकती है।

एरियर कब से और कैसे मिलेगा?

डॉ. मंजीत पटेल के अनुसार, एरियर 1 जनवरी 2026 से ही बनेगा। अब तक केंद्र सरकार के मामलों में एरियर हमेशा एकमुश्त दिया गया है, किस्तों में नहीं। इसलिए संभावना यही है कि आठवें वेतन आयोग का एरियर भी एक साथ मिलेगा।

कितना फायदा, कितना नुकसान?

अगर आयोग समय पर लागू हो जाता, तो कर्मचारियों को HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी तारीख से बढ़े हुए मिलते। देरी की वजह से यही सबसे बड़ा नुकसान है। एक्सपर्ट का आकलन है कि लेवल-8 के कर्मचारी को देरी के कारण साढ़े 3 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि HRA और TA का एरियर आमतौर पर पीछे से नहीं दिया जाता।

DA मर्जर न होने से क्या असर?

1 जनवरी 2024 को DA 50% पार कर चुका था और वर्तमान में यह 58% पर है। नियमों के मुताबिक इसे बेसिक में मर्ज (da merger calculation) होना चाहिए था। अगर ऐसा होता, तो कर्मचारी पिछले दो साल से ज्यादा सैलरी पा रहे होते। यही वजह है कि देरी को कर्मचारी सीधे आर्थिक नुकसान मान रहे हैं।
साफ शब्दों में कहें तो कर्मचारियों को एरियर एकमुश्त मिल सकता है। लेकिन देरी की कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और आठवें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर टिकी है।

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