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    सरकार ने शुरू की सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री, ₹50 में खरीद लेंगे इतने किलो, आपके शहर में मिलेगा या नहीं

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    बाढ़ के कारण सप्लाई चेन बाधित होने से प्याज की कीमतें (Onion Price Today) बढ़ने लगी हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचना शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। सहकारी संस्थाएं नेफेड एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से प्याज बेचा जाएगा।

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    24 रुपये प्रति किलो पर सरकार बेचेगी प्याज

    नई दिल्ली। कई राज्यों में बाढ़ के चलते सप्लाई चेन में दिक्कत और फसल खराब होने से प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने किफायती रेट पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपये प्रति किलो के रियायती (सब्सिडी) वाले रेट पर प्याज की बिक्री शुरू की है।

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    इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि इन शहरों में सहकारी संस्थाओं नेफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया), एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और केंद्रीय भंडार के जरिए बफर स्टॉक से लगभग 25 टन प्याज बेचा जाएगा।

    कहां बिकेगा सस्ता प्याज

    जोशी ने कहा कि जिन स्थानों पर प्याज की रिटेल कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हैं, वहां प्याज 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुक्रवार से चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता तक बढ़ा दी जाएगी और दिसंबर तक जारी रहेगी।

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य (All India Average Retail Price) 28 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि कुछ शहरों में यह 30 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर था।

    सरकार के पास कितना बफर स्टॉक

    सरकार के पास तीन लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। यह प्याज वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 15 रुपये प्रति किलो की औसत कीमत पर मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund) योजना के तहत खरीदा गया था।

    जोशी ने कहा कि बफर स्टॉक से प्याज का नपा-तुला और लक्षित निपटान, खाद्य महंगाई को कंट्रोल करने और स्थिर प्राइस सिस्टम बनाए रखने के सरकार के प्रयासों का एक तरीका है।

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    खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखना सरकार की प्राथमिकता

    जोशी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखना है। उन्होंने कहा कि कीमतों को स्थिर रखने के उपायों के जरिए कई तरह के प्रयासों ने हाल के महीनों में महंगाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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