Vi को सरकार से मिल सकती है बड़ी राहत, ₹83,000 Cr के बकाया AGR पर मोहलत मिलने की उम्मीद

आधी रह जाएंगी देनदारियां

जानकारों का मानना है कि मोरटोरियम खत्म होने के बाद, कंपनी को छह किस्तों में बकाया चुकाना होगा। लेकिन देनदारियों के रीअसेसमेंट के बाद यह रकम कम होकर लगभग आधी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता एक सेक्रेटरी-लेवल का अधिकारी करेगा।
ये कमेटी टेलीकॉम डिपार्टमेंट और Vi दोनों की बात सुनेगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि वीआई को आखिर कितनी रकम अदा करनी है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आने वाले हफ्तों में इस फैसले का ऐलान हो सकता है।

कितना ब्याज देती हैं टेलीकॉम कंपनियां?

Vi को अगले मार्च में ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट करनी है, जो 2021 में सरकार के टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए AGR पेमेंट पर रोक खत्म होने के बाद पहली किस्त होगी। बता दें कि यह बकाया इंटरेस्ट-फ्री नहीं था, जिसके चलते हर साल एजीआर की बकाया की राशि बढ़ती गई।
बताया जा रहा है कि Vi और भारती एयरटेल बकाया रकम पर सालाना 29-30% कंपाउंड इंटरेस्ट देती हैं।

सिर्फ Vi को मिलेगी राहत

आने वाले राहत पैकेज के तहत, Vi की बकाया राशि को सील करके उस पर कोई नया ब्याज नहीं लगाया जाएगा। हालांकि भारती एयरटेल को अपनी किस्तें तय समय पर चुकानी पड़ेंगी, क्योंकि राहत सिर्फ Vi को दी जाएगी।

AGR बकाया चुकाने में अपनी असमर्थता जताई

गौरतलब है कि वीआई पहले ही बकाया AGR चुकाने में असमर्थता जता चुकी है। इसीलिए कंपन ने सरकार से मदद मांगी है। सरकार के पास वीआई में 48.99% हिस्सेदारी है। ये इसकी सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है। सरकार ने कंपनी के कुछ पुराने बकाए को स्टॉक में बदल दिया था।

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