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अमेरिका में खत्म हुआ इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन, रद्द होंगी छंटनियां; क्या बोले ट्रंप?

Published: Thu, 13 Nov 2025 08:48 AM (IST)

अमेरिकी संसद ने देश के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन (US Shutdown Ends) को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित ...और पढ़ें

अमेरिकी संसद ने खत्म कर दिया शटडाउन

अमेरिकी संसद ने खत्म कर दिया शटडाउन

HighLights

  1. अमेरिकी संसद ने शटडाउन समाप्त किया

  2. ट्रंप ने विधेयक को 'बड़ी जीत' बताया

  3. कर्मचारियों की छंटनी रद्द होगी

नई दिल्ली। अमेरिकी संसद ने बुधवार को देश के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन (US Shutdown Ends) को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया। 43 दिनों तक चले ऐतिहासिक शटडाउन के बाद, इस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन के लिए भेजा गया।
इस शटडाउन के कारण फेडरल कर्मचारियों को कई सैलरी नहीं मिलीं, यात्री हवाई अड्डों पर फँसे रहे और लोग अपने परिवारों के लिए भोजन जुटाने के लिए फूड बैंकों के बाहर कतार में खड़े रहे।

 

"बहुत बड़ी जीत"

लगभग आठ हफ्ते के गैप के बाद, इस हफ्ते सदन के सांसदों की राष्ट्रीय राजधानी में वापसी हुई। रिपब्लिकन ने अपने मामूली बहुमत का इस्तेमाल करते हुए 222-209 के मतों से विधेयक को अंतिम रूप दे दिया। सीनेट पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। ट्रंप ने इस विधेयक को "बहुत बड़ी जीत" बताया है।

ये है असल मामला

डेमोक्रेट्स साल के अंत में समाप्त हो रहे एक एडवांस्ड टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाना चाहते थे, जो अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केटप्लेस के जरिए मिले स्वास्थ्य कवरेज की लागत को कम करता है। उन्होंने उस शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग बिल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें यह प्राथमिकता शामिल नहीं थी।
लेकिन रिपब्लिकन ने कहा कि यह एक अलग नीतिगत लड़ाई है जिसे किसी और समय लड़ा जाएगा। अंततः वे जीत गए, लेकिन केवल तब जब शटडाउन ने देश पर बढ़ते प्रभाव को बढ़ा दिया।

छंटनियां होंगी रद्द

इस विधेयक में शटडाउन शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन द्वारा फेडरल कर्मचारियों की छंटनी को रद्द करना शामिल है। यह फेडरल कर्मचारियों को जनवरी तक और छंटनी से भी बचाता है और शटडाउन समाप्त होने पर उन्हें भुगतान की गारंटी देता है।
कृषि विभाग के लिए इस विधेयक का मतलब है कि जो लोग प्रमुख फूड असिस्टेंस प्रोग्राम पर निर्भर हैं, उन्हें बाकी बजट वर्ष के दौरान बिना किसी रुकावट के ये लाभ मिलते रहेंगे। इस पैकेज में सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 203.5 मिलियन डॉलर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 28 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

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