SWAMIH Fund: SBI के इस फंड को सरकार से मिली 5000 करोड़ की पूंजी, जानिए किसे होगा इसका फायदा
SWAMIH Fund यह फंड केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसके मैनजेर SBICap Ventures हैं। इस फंड का उद्देश्य संकटग्रस्त रेरा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करना है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने SBICap वेंचर्स के SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड में लगभग 5,000 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। संकटग्रस्त आवासीय परियोजनाओं में निवेश के लिए बनाए गए इस फंड का अंतिम वैल्यूएशन 15,530 करोड़ हो गया है।
अफोर्डेबल और मिड-इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (SWAMIHI) के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए बनाया गया यह फंड अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग के तहत तैयार गया है। इसे लास्ट-माइल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म या एक तरह से स्पेशल विंडो के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देना है। इसे ब्राउनफील्ड और रेरा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं के लिए डेवलप किया गया है।
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रुके हुए प्रोजेक्ट्स के निर्माण में आएगी तेजी
यह फंड केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBICap Ventures Ltd. द्वारा किया जाता है। SBI और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) फंड के एंकर इन्वेस्टर में से एक हैं। अन्य निवेशकों में एचडीएफसी लिमिटेड और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं
रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह फंड बहुत अहमियत रखता है। इसकी मदद से 19,500 घरों का निर्माण किया जाएगा। अगले तीन वर्षों तक कंपनी हर साल लगभग 20,000 घरों का डिस्ट्रीब्यूशन करने की योजना बना रही है। फंड ने अब तक 30 शहरों में 127 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है।
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क्या है SWAMIH
SWAMIH एक श्रेणी II का वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर 2019 में की थी। इसे नवंबर 2019 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। फंड को 6 दिसंबर को अपने पहले क्लोजर में 10,037.5 करोड़ की राशि का आश्वासन मिला था। सरकार ने इसमें 5,000 करोड़ तक फंड डालने का वादा किया था। फिलहाल, भारत में यह 30 से अधिक शहरों में 286 परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इससे एक लाख से अधिक घरों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
स्टेट बैंक ने एक बयान में कहा है कि समूह भारत सरकार की इस रणनीतिक पहल को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक सभी जरूरी कदम उठाएगा।
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