PM Kisan 21st Installment: अब समय पर आएगी किस्त, बैंक नहीं रोक पाएंगे पैसा; जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश?
PM Kisan 21st Installment पीएम-किसान योजना का पैसा किसानों तक सही समय पर पहुंचे इसके लिए सरकार ने बैंकों को कड़े निर्देश दिए। आधार लिंक न होना केवाईसी अधूरी होना या गलत खाता जैसे कारणों से पेमेंट अटक रहा था। सरकार के निर्देशों के बाद बैंक अब खुद किसानों से संपर्क करेंगे। अब राज्यों में सुधार शुरू 2025-26 के लिए 63500 करोड़ का बजट रखा।
नई दिल्ली| PM Kisan 21st Installment : किसानों तक पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का पैसा समय पर पहुंचे, इसके लिए सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। योजना के तहत कई बार लेन-देन (Transaction) असफल हो रहे थे, जिससे किसानों को किस्त पाने में परेशानी हो रही थी। वजहों में आधार नंबर का बैंक खाते से न जुड़ना, खाते का बंद होना और अधूरी केवाईसी (KYC) जैसी दिक्कतें शामिल हैं।
सरकार ने इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए अब राज्य स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाने शुरू किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या आधार नंबर को सही तरह से खाते से लिंक न करना है। कई बार किसान गलती से लोन अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट जैसी डिटेल्स भी दे देते हैं, जिससे पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता।
किसानों से सीधा संपर्क करेंगे बैंक
बैंकों को अब यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे सीधे किसानों से संपर्क करें और उन्हें सही जानकारी दें। किसानों की मदद की जाए ताकि वे अपनी KYC पूरी कर सकें और फ्रीज या बंद हो चुके खातों को ठीक करा सकें। बैंक अधिकारियों ने बताया है कि इस पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा हो रही है और सुधारात्मक कदम समय-समय पर लिए जा रहे हैं।
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हर साल किस्तों में दिए जाते हैं रुपए
गौरतलब है कि 2019 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह रकम सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जाती है। अब तक सरकार 20 किस्तों में करीब 3.90 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल चुकी है।
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार और बैंक अकाउंट लिंक कराना जरूरी है। इसके अलावा ई-KYC पूरी करना भी अनिवार्य है।
ग्राम पंचायतों में लगे 1 लाख से ज्यादा कैंप
इसी बीच 1 जुलाई से शुरू हुई तीन महीने की वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) मुहिम भी चल रही है। पहले ही महीने में देशभर के ग्राम पंचायतों में 1 लाख से अधिक कैंप लगे। इसके तहत लाखों नए जनधन खाते खोले गए और बीमा योजनाओं में भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े।
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सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से अब किसानों को किस्त मिलने में कोई अड़चन नहीं आएगी और योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक आसानी से पहुँच सकेगा।
नवंबर-दिसंबर में जारी हो सकती है 21वीं किस्त
किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों को खाते में पहुंच चुकी है। अब 21वीं किस्त का इंतजार है। दावा है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर में जारी हो सकती है। क्योंकि इस योजना की हर किस्त हर 4-4 महीने में जारी की जाती है।
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