MSME को 45 दिन में भुगतान के नियम से मिल सकती है छूट

भारत सरकार मौजूदा नियम में ढील देने पर विचार कर रही है जिसके तहत बड़ी कंपनियों को सामान या सेवा खरीदने के 45 दिनों के भीतर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को भुगतान करना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य बड़ी कंपनियों को वैकल्पिक सोर्सिंग विकल्पों की तलाश करने से हतोत्साहित करना है। 23 जुलाई को बजट प्रस्तुति के दौरान संभावित बदलाव की घोषणा होने की उम्मीद है।