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    सरकार ने फिर बढ़ाई Domestic Natural Gas की कीमत, रसोई गैस की कीमतों में हो सकता है इजाफा

    सरकार ने आज घोषणा की कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें मौजूदा 8.60 डॉलर से बढ़कर 9.20 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) हो गई हैं। ये नई कीमत कल 1 अक्टूबर से लागू होगी। आपको बता दें कि सरकार हर महीने कीमतों को अपडेट करती है और यह लगातार दूसरा महीना है जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sat, 30 Sep 2023 10:03 PM (IST)
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    नई कीमत पिछले महीने की भारतीय क्रूड बास्केट दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि घरेलू प्राकृतिक गैस (Domestic Natural Gas) की कीमत वर्तमान में 8.60 डॉलर से बढ़ाकर 9.20 डॉलर प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBTu) कर दिया गया है। ये नई दरें कल यानी 1 अक्टूबर से लागू होंगी।

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    लगातार दूसरी बार बढ़ी कीमत

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 के बीच पूरी अवधि के लिए लागू रहेगी।

    यह लगातार दूसरा महीना है जब सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ाई है। सितंबर में सरकार ने प्रति एमएमबीटीयू रेट 7.85 डॉलर से बढ़ाकर 8.60 डॉलर कर दिया गया था।

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    रसोई गैस की कीमत बढ़ने की संभावना

    इस बढ़ोतरी से अंतिम उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि शहर की गैस वितरण कंपनियां सीएनजी के साथ-साथ पीएनजी यानी रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने की संभावना है।

    आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में हर महीने संशोधन किया जाता है। यह कीमत पिछले महीने की भारतीय क्रूड बास्केट दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

    नए फॉर्मूले के तहत तय होती है कीमत

    इस बार की निरधारित कीमत, दुनिया के चार बड़े गैस ट्रेडिंग केंद्रों - नेशनल बैलेंसिंग प्वाइंट (यूके), रशियन गैस, हेनरी हब और अल्बानी के पिछले एक साल में औसत कीमत को ध्यान में रखकर कीमत तय करने की पिछली पद्धति से अलग है। इस पद्धति के तहत घरेलू दर छह महीने की अवधि के लिए तय की गई थी।

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    घरेलू कीमतों का पता लगाने का तरीका सुझाने के लिए सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एक समिति गठित की थी जिसके बाद पुराने फॉर्मूले को खारिज कर दिया गया था। समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय को अपनी सिफारिशों में नए फॉर्मूले का प्रस्ताव दिया था जो पिछले महीने की भारतीय क्रूड बास्केट कीमतों पर निर्भर करता है।