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    EPFO को होने वाला है ₹17237 करोड़ का मुनाफा, प्राइवेट नौकरी करने वालों को ऐसे होगा फायदा!

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:55 PM (IST)

    यह खबर प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि EPFO को ₹17237 करोड़ का मुनाफा होने की उम्मीद है। यह लाभ सीपीएसई और भारत 22 ईटीएफ में निवेश से प्राप्त होगा। इस मुनाफे को EPF सदस्यों के ब्याज खाते में जमा किया जाएगा, जिससे उन्हें फायदा होगा। EPFO अपने आईटी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए EPFO 3.0 परियोजना पर भी काम कर रहा है।

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    नई दिल्ली। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि वो संस्था जो आपके पीएफ के पैसों को मैनेज करती है उसे बड़ा मुनाफा होने वाला है।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीपीएसई और भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में अपने निवेश को भुनाने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेने की योजना बना रहा है। हालाँकि, इसका अन्य ईटीएफ योजनाओं में अपनी होल्डिंग्स को भुनाने का इरादा नहीं है, क्योंकि वह इसकी निवेश की अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 5 साल करना चाहता है।

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    प्राइवेट कर्मचारियों को होगा फायदा

    यदि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो इससे 17,237 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ होने की उम्मीद है, जिसे इस वर्ष के अंत में EPF सदस्यों के बीच वार्षिक ब्याज के रूप में वितरण के लिए ब्याज खाते में जमा किया जाएगा। यानी आपके PF पैसों पर मिलने वाली ब्याज की राशि को क्रेडिट किया जाएगा।

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    EPFO 3.0 के लिए बोर्ड की मंजूरी लेने की भी योजना बना रहा है, एक ऐसी परियोजना जिससे इसके आईटी बुनियादी ढांचे और संबंधित प्रणालियों में आमूल-चूल परिवर्तन होने की उम्मीद है। इस प्रणाली से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को पूरा करने की उम्मीद है और यह उच्च कार्यभार को संभालने में भी मदद करेगा क्योंकि EPFO अधिक ग्राहकों को रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत अधिसूचित होने के बाद जोड़ता है।

    रविवार को होगी बैठक

    ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की रविवार को मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और इसमें 18 एजेंडा विषयों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। सीबीटी, ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

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