अनिल अंबानी की इस कंपनी पर फिर संकट, लोन अकाउंट 'फ्रॉड' घोषित! देश के सबसे बड़े बैंक ने क्यों लिया एक्शन?

नई दिल्ली| अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश के सबसे बड़े बैंक यानी SBI ने उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के लोन को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, बैंक ने अनिल अंबानी का नाम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को रिपोर्ट करने का फैसला किया है।

यह खबर एक जुलाई को RCOM की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के बाद सामने आई है। SBI ने 23 जून 2025 को एक लेटर भेजा था, जो RCOM को 30 जून को मिला। SBI ने यह कदम तब उठाया, जब एक जुलाई 2025 को वह 70 साल का हुआ है। 

SBI ने भेजा लेटर, क्या कहा?

लेटर में स्टेट बैंक इंडिया ने कहा है कि RCOM के लोन अकाउंट में गड़बड़ियां पाई गई हैं। यह लोन अगस्त 2016 से पहले का है, जब कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। जिसके बाद बैंक ने कई शो-कॉज नोटिस और फोरेंसिक ऑडिट के बाद यह फैसला लिया। SBI का कहना है कि कंपनी ने लोन की शर्तों का पालन नहीं किया और अकाउंट में अनियमितताएं थीं। इसलिए इसे फ्रॉड घोषित किया गया।

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जवाब में RCOM ने क्या कहा?

RCOM ने SBI को जवाब दिया और कहा कि उनकी कंपनी 2019 से कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत है। यानी, कंपनी का कर्ज और देनदारियां निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी का कहना है कि SBI का यह लोन उस समय का है, जो CIRP शुरू होने से पहले का है। इसलिए इसे इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत ही निपटाया जाना चाहिए। 

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SBI के पास पर्याप्त सबूत

इधर, SBI का कहना है कि उसने RCOM के जवाबों पर विचार किया। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी यह समझाने में नाकाम रही कि उसने लोन की शर्तों का उल्लंघन क्यों किया। इतना ही नहीं बैंक ने यह भी कहा कि कंपनी RCOM के खाते के संचालन में मिली गड़बड़ियों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। जिसके बाद बाद SBI की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने यह फैसला लिया। कमेटी के मुताबिक, बैंक के पास लोन को फ्रॉड के रूप में टैग करने के पर्याप्त सबूत हैं। 

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कैनरा बैंक भी कर चुका है कार्रवाई 

इधर, RCOM का रिजॉल्यूशन प्लान क्रेडिटर्स ने पास कर दिया है। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से इसकी अंतिम मंजूरी बाकी है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब RCOM का लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित हुआ है।

इससे पहले नवंबर 2024 में कैनरा बैंक ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में उस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब SBI का यह कदम अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। 

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