GST रिफॉर्म के बाद मिलेगी एक और खुशखबरी! अब टैरिफ कम करेंगे ट्रंप, इस महीने तक हटा सकते हैं 25% अतिरिक्त शुल्क

नई दिल्ली। जीएसटी दरों (GST New Rates) में बड़े सुधार के बाद आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है। खास बात है कि अमेरिकी टैरिफ (US Tariff)  से जुड़ी चिंताओं के बीच सरकार ने बड़े जीएसटी रिफॉर्म को अंजाम दिया है, इससे मांग व खपत दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जीएसटी की तरह यूएस टैरिफ पर भी बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आने वाले महीनों में अमेरिका टैरिफ को घटाकर 25 प्रतिशत कर देगा।

नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "हमारा मानना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ वित्त वर्ष 26 तक 25 प्रतिशत पर बने रहेंगे, लेकिन नवंबर के बाद 25 प्रतिशत का जुर्माना हटा लिया जाएगा।"

नोमुरा ने और क्या कहा

नोमुरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रूस से संबंधित जुर्माने के तौर पर लगा सेकेंडरी टैरिफ 3 महीने तक लागू रहेगा और नवंबर के बाद कुछ समझौते होने पर इसे हटा दिए जाने की उम्मीद है। हालाँकि, 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क जारी रहेगा, क्योंकि भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर पर अमेरिकी मांगों पर सहमत नहीं हुआ है।

नोमुरा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क दर वित्त वर्ष 26 (मार्च 2026 को समाप्त होने वाला वर्ष) तक लागू रहेगी, जो इसके एशियाई प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा है, जिनकी दरें 19-20 प्रतिशत हैं।"

दरअसल, अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। इसमें 25 फीसदी सेकेंडरी टैरिफ है जो रूस से तेल की खरीदारी के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी के तौर पर लगाया है। 50 फीसदी टैरिफ के चलते टेक्सटाइल्स, कृषि और ऑटो कंपनियों समेत अन्य सेक्टर्स के प्रभावित होने की उम्मीद है। क्योंकि, इन सेक्टर से अमेरिका को सबसे ज्यादा सामानों का निर्यात किया जाता है।

ब्याज दरों में होगी कटौती

नोमुरा ने कहा कि भारत में महंगाई आरबीआई के प्राइस बैंड के अंदर चल रही है और विकास दर के जोखिम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक समर्थन के साथ आगे आएगा। नोमुरा का अनुमान है कि आरबीआई अक्टूबर और दिसंबर में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा, जिससे 2025 के अंत तक रेपो दर 5% हो जाएगी। जीएसटी सुधारों प नोमुरा ने कहा, "मध्यम अवधि में, जीएसटी रिफॉर्म सकारात्मक हैं।