8th pay commission: क्या DA/DR को बेसिक सेलरी में मर्ज करने जा रही सरकार? वित्त मंत्रालय ने संसद में दिया जवाब

लिविंग कॉस्ट की लागत को एडजस्ट करने और बेसिक सैलरी/पेंशन को महंगाई के कारण वास्तविक मूल्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, DA/DR की दरों को लेबर ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने में समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

वित्त मंत्री से पूछे गए 2 सवाल

लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई अधिसूचना (Notification) जारी की है? अगर हां, तो उसका विवरण क्या है? इसके अलावा, यह भी पूछा गया कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए तत्काल राहत के तौर पर मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का विचार कर रही है?

इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।"

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बता दें कि आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के स्ट्रक्चर को बदलता है। ऐसे में 8वें पे कमीशन के गठन के बाद आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बेसिक सैलरी में डीए मर्ज नहीं होने की मांग थोड़ा मायूस करती है।