1 लाख लोगों को मिलेगा घर, सरकार करेगी इस अटके प्रोजेक्ट की शुरुआत; किसे मिलेगा फायदा?

15,000 करोड़ रुपये के कोष से मिलेगी राहत

सूत्रों के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये के इस कोष के शुरू होने से उन खरीदारों को फायदा होगा, जो अपने अपार्टमेंट के लिए बैंक लोन की ईएमआई चुकाने के बावजूद अब तक घर का कब्जा नहीं पा सके हैं। सरकार ने इसके लिए बजट 2025-26 में ‘किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था (स्वामी)’ के तहत 1,500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी पहले ही आवंटित कर दी है।

जल्द मिलेगी मंजूरी, रूपरेखा अंतिम चरण में

सूत्रों ने बताया कि स्वामी-2 कोष की विस्तृत रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। यह कोष उन व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं को अंतिम चरण का वित्तपोषण उपलब्ध कराएगा, जो धन की कमी के कारण अटकी हुई हैं।

अधूरी परियोजनाओं में निवेश को मिलेगी गति

स्वामी-2 के जरिए अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में निवेश को दोबारा गति मिलेगी और निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इससे न केवल मकान खरीदारों का इंतजार खत्म होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।

2019 में शुरू हुई थी स्वामी योजना

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में देशभर में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ‘किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था (स्वामी)’ नामक कोष की घोषणा की थी। इसके तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में ‘विशेष खिड़की’ बनाई गई थी, जिससे प्राथमिकता के आधार पर ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाता है।

एसबीआईकैप वेंचर्स कर रही है प्रबंधन

इस कोष का प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समूह की कंपनी एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड करती है। वहीं, इस कोष के प्रायोजक के रूप में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की भूमिका रहती है।

मकान खरीदारों को बड़ी उम्मीद

स्वामी-2 कोष के शुरू होने से लंबे समय से अटकी परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद जगी है। इससे न केवल मकान खरीदारों को राहत मिलेगी, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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