यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Banana Farming: केला उत्पादन का हब बनेगा बिहार का ये जिला, उद्यान विभाग से मिल रहा अनुदान
Banana Farming जिला उद्यान विभाग ने केले की खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। उन्हें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुपौल। वह दिन दूर नहीं जब कोसी का सुपौल जिला केले की खेती के हब के रूप में विकसित होगा। किसानों की झोली इसकी खेती से भरेगी। किसानों में केले की खेती का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जी-9 नस्ल के केले का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है।
जिला उद्यान विभाग ने इसकी खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। उन्हें अनुदानित दर पर केले के पौधे उपलब्ध कराये जाएंगे। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 हेक्टेयर में केले के बाग लगाने का लक्ष्य निर्धारित गया है। लक्ष्य के अनुरूप विभाग किसानों से आनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिये है।
सबसे खास बात है कि विभाग इस बार क्लस्टर के रूप में केले की खेती करने को प्राथमिकता देगी। इधर, कृषि विभाग का कहना है कि जिले की मिट्टी केले की खेती के लिए उपयुक्त है। उद्यान विभाग की पहल पर जिले में प्रत्येक वर्ष योजना बना कर किसानों से केला की खेती करायी जा रही है। इससे न केवल सुपौल जिला केला उत्पादन का हब बनेगा, बल्कि केला की खेती के प्रति किसान जागरूक हो रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
विभाग ने जारी की गाइडलाइन
केले की खेती को लेकर विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक एक किसान को न्यूनतम 2.5 एकड़ से अधिकतम 10 एकड़ तक के लिए लाभ दिया जाएगा। 1 एकड़ की खेती पर 1.25 लाख की लागत आती है। इस पर विभाग द्वारा 50 फीसदी का अनुदान दिया जाना है।
अनुदान की राशि किसानों को दो किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में अनुदान की 75 फीसदी और द्वितीय किस्त के रूप में 25 फीसदी दिया जाएगा। विभाग द्वारा ही किसानों को केला का पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। यह केला जी-9 टिश्यू कल्चर का होगा।
ऑनलाइन करना पड़ेगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन के समय किसानों को किसान पंजीयन रसीद के अलावा जमीन का अद्दतन रसीद भी शामिल करना होगा।
केले खेती को लेकर विभाग को 200 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस पर किसानों को 50 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। - डॉ. अमृता कुमारी, जिला उद्यान पदाधिकारी
