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    Bihar Land Registry Rule: भूमि रजिस्ट्री की नई नियमावली से निबंधन कार्य में आई गिरावट, सरकार को लगा तगड़ा झटका

    Updated: Mon, 22 Apr 2024 05:37 PM (IST)

    बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से निबंधन कार्य को काफी नुकसान पहुंचा है। जहां भूमि निबंधन कराने के लिए काफी चहल-पहल देखी जाती थी उस स्थल पर सन्नाटा पसरा है। इसके साथ ही कातिब मुद्रांक विक्रेता तथा दुकानदारों पर आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा है। रजिस्ट्रार ने बताया कि नई नियमावली के कारण के कारण भूमि रजिस्ट्री कार्य में कमी आई है। इस कारण राजस्व में भी कमी आई है।

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    भूमि रजिस्ट्री की नई नियमावली से निबंधन कार्य में आई गिरावट, सरकार को लगा तगड़ा झटका (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, बड़हरिया (सिवान)। Bihar Land Registry Rules Changed जमीन निबंधन को लेकर लागू किए गए नए नियम से मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस कारण सरकार के भी राजस्व में काफी कमी आई है।

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    वहीं, जहां भूमि निबंधन कराने के लिए काफी चहल-पहल देखी जाती थी उस स्थल पर सन्नाटा पसरा है। इसके साथ ही कातिब, मुद्रांक विक्रेता तथा दुकानदारों पर आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा है।

    पहले प्रतिदिन औसत 25 से 30 निबंधन हुआ करता था, इससे दिन में आठ से 10 लाख का राजस्व प्राप्त होता था, जब से रजिस्ट्री की नई नियमावली आई है इससे एक माह में करीब 10 से 15 निबंधन किया जाता है।

    जब जागरण टीम सोमवार को अवर निबंधन कार्यालय का जायजा लेने पहुंची तो वहां कम ही लोग उपस्थित दिखाई दिए।

    पूर्वाह्न 11.20 बजे: अवर निबंधन कार्यालय के समक्ष सन्नाटा पसरा हुआ था। कार्यालय के समीप एक-दो लोग बैठे हुए थे। वे किसी का इंतजार कर रहे थे।

    पूर्वाह्न 11.30 बजे: निबंधन कार्यालय के समीप कातिब एवं स्टांप विक्रेता अपनी-अपनी सीट पर बैठे हुए थे। वहीं, कातिब करीमुल्लाह के समीप तीन चार लोग बैठकर भूमि संबंधित बातें कर रहे थे।

    पूर्वाह्न 11.40 बजे: अवर निबंधन कार्यालय के अंदर पधान लिपिक रंजीत कुमार समेत तीन-चार कर्मचारी बैठ कर अपने कार्य में व्यस्त थे। वे सभी सिस्टम पर भूमि संबंधित कार्य का निपटारा कर रहे थे।

    पूर्वाह्न 11.50 बजे: अपने कार्यालय कक्ष में रजिस्ट्रार सुनील दास बैठ कर भूमि संबंधित कागजों का अवलोकन कर रहे थे।

    इस दौरान उन्होंने बताया कि भूमि रजिस्ट्री से संबंधित नई नियमावली के कारण भूमि निबंधन के लिए जिनके नाम से भूमि की जमाबंदी है वहीं पहुंचे रहे हैं, भूमि रजिस्ट्री कार्य में कमी आई है। इस कारण राजस्व में भी कमी आई है।

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