Bihar News: नीति आयोग की 'डेल्टा रैंकिंग' में सीतामढ़ी 7वें नंबर पर; स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में कैसा है हाल?

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी 7वें स्थान पर है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण में दूसरा और शिक्षा में यह 11वें नंबर पर आता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव आइएएस अधिकारी अजय यादव ने बुधवार को सीतामढ़ी पहुंचकर जब आकांक्षी जिले के सूचकांकों की प्रगति की समीक्षा की तो ये बात सामने आई।

आकांक्षी जिले के लिए पीपीटी के माध्यम से नीति आयोग द्वारा तय इंडिकेटर पर अद्यतन अपडेट प्रस्तुत किया गया। समाहरणालय में हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं उप विकास आयुक्त डा. प्रीति के साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

देशभर में 112 जिलों का किया जाता है मूल्यांकन 

नीति आयोग के सहयोग से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे के विकासात्मक क्षेत्रों में जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को मापती है। महत्वपूर्ण मानकों पर देशभर में 112 जिलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है।

संयुक्त सचिव ने क्या निर्देश दिए?

डीपीआरओ कमल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि संयुक्त सचिव अजय यादव ने स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा के इंडिकेटर में सुधार की प्रशंसा की। कृषि वित्तीय समावेश और स्किल डेवलपमेंट पर सुधार के लिए आवश्यक सुझाव व निर्देश दिए।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत निर्धारित इंडिकेटर

स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन तथा अन्य संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास हेतु क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। सभी इंडिकेटर्स के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति गंभीरता से कार्य करते हुए ससमय लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया।

इंडिकेटर्स में प्रगति संतोषजनक नहीं

उन्होंने कहा कि जिन इंडिकेटर्स में प्रगति संतोषजनक नहीं है, उसमें सुधार लाएं, ताकि जिले का समेकित डेल्टा रैंकिंग में अपेक्षित सुधार संभव हो सके। जिले की डेल्टा रैंकिंग सातवें स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं पोषण में डेल्टा रैंकिंग दूसरा है जबकि शिक्षा में 11है।

CSR फंड की व्यवस्था के लिए एलडीएम को दिए गए निर्देश

जिला पदाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त ने कहा कि नीति आयोग के सूचकांकों को सुधारने के लिए पिरामल की टीम आवश्यक सहयोग कर रही है।

इसके लिए आकांक्षी प्रखंड में गैप असेसमेंट करते हुए सीएसआर फंड की व्यवस्था करने हेतु एलडीएम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

आकांक्षी प्रखंड को बेहतर बनाने हेतु लोकल एनजीओ, मुखिया, सरपंच एवं जीविका यूथ एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है।

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