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    Saran News: रविवार को स्कूल नहीं खोल सकते निजी संस्थान, दो बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:14 AM (IST)

    छपरा के मकेर प्रखंड में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। एमएस पब्लिक स्कूल द्वारा रविवार को स्कूल खोलने से अभिभावकों में चिंता है क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार रविवार को अवकाश होता है। शिक्षा विभाग इस मामले से अनजान दिखा लेकिन अब जांच और सख्त निगरानी की बात कर रहा है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर चिंता जताई है।

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    रविवार को स्कूल नहीं खोल सकते निजी संस्थान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, छपरा। मकेर प्रखंड में निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है। एमएस पब्लिक स्कूल के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से दो बच्चों की मौत के बाद यह मामला और गंभीर हो गया।

    स्कूल प्रशासन ने अपनी मर्जी से रविवार को विद्यालय संचालित किया और छुट्टी बुधवार को दिया जाता था। सरकारी नियमों के अनुसार, रविवार सभी स्कूलों के लिए अवकाश का दिन है। किसी भी निजी विद्यालय को अपनी सुविधा अनुसार अवकाश बदलने का अधिकार नहीं है।

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    बावजूद इसके, एमएस पब्लिक स्कूल के संचालक अखिलेश राय ने रविवार को स्कूल चालू रखा। प्रखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस स्थिति से अनभिज्ञ थे।

    सूत्रों के अनुसार, मकेर प्रखंड में कई निजी स्कूल अपनी मर्जी से छुट्टी बदलते रहते हैं। कोई स्कूल सोमवार, कोई बुधवार और कोई गुरुवार को छुट्टी घोषित करता है।

    इससे अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने और पारिवारिक व्यवस्थाओं में असुविधा होती है। शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, प्रियंका रानी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।

    उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय रविवार या सरकारी छुट्टी के दिन संचालित नहीं कर सकता। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि बच्चों की सुरक्षा और नियमित शिक्षा पर भी असर डालता है।

    शिक्षा विभाग करेगा कड़ी निगरानी

    शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि अवकाश संबंधी नियमों की अनदेखी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विभाग अब प्रखंड स्तर पर स्कूल संचालन और अवकाश पालन की सख्त निगरानी करेगा।

    सभी निजी विद्यालयों को सरकारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों ने भी चिंता व्यक्त की है कि स्कूल प्रशासन की मनमर्जी उनके बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों को प्रभावित कर रही है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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