Poornia News: जमीन के दाखिले में कर्मचारियों की कमी बताकर तालमेल से चल रहा खेल, चढ़ावे के भरोसे लटका काम
पूर्णिया में इन दिनों लोग जमीन का दाखिल-खारिज कराने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि बिना चढ़ावे के यहां काम बन नहीं रहा है। इधर दाखिल-खारिज में विलंब का विभाग सबसे बड़ा कारण राजस्व कर्मियों की कमी बता रहा है।
पूर्णिया, जासं। गांव हो या शहर लोगों को सबसे अधिक परेशानी अपनी जमीन का दाखिल-खारिज (Mutation) कराने में हो रही है। लोगों की पीड़ा है कि बिना चढ़ावा दाखिल-खारिज होता ही नहीं। जिले के सभी 14 प्रखंडों में दाखिल-खारिज के बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। जबकि यहां सभी अंचलों में अंचलाधिकारी नियुक्त हैं लेकिन राजस्व कर्मियों की कमी है। दाखिल-खारिज में विलंब का विभाग सबसे बड़ा कारण राजस्व कर्मियों की कमी बता रहा है।
कर्मचारियों की कमी की आड़ में चल रहा खेल
जिले में 230 पंचायतों में अभी 151 राजस्व कर्मी कार्यरत हैं। उसमें से 95 की पिछले महीने नियुक्ति हुई जो अभी राजस्व कार्यों में दक्ष नहीं हुए हैं जिस कारण अभी भी सारा दारोमदार पुराने सिर्फ 56 कर्मियों पर ही है। कर्मियों की कमी की आड़ में ही यहां दाखिल-खारिज में खेल हो रहा है। जो चढ़ावा देते हैं उनका आवेदन जल्द निष्पादित कर दिया जाता है अन्यथा काम का लोड बताकर उन्हें पेंडिंग कर दिया जाता है।
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वर्क लोड बनी काम में देरी की वजह
एक से अधिक पंचायतों का प्रभार रहने की वजह से अधिक वर्क लोड के कारण वे अतिरिक्त लोगों को सहारा के लिए रखने की बात बताते हैं। लेकिन इसकी आड़ में दुकानदारी भी खूब चलती है। जिले में इस वर्ष मोटेशन के लिए 322116 आवेदन आए जिसमें 31610 आवेदन लंबित हैं।
दरअसल, जिले में राजस्व कर्मियों की काफी कमी है। हाल यह है कि नई नियुक्ति नहीं होने से जिले में राजस्व कर्मचारियों की काफी कमी हो गई। रिटायर होने व अन्य कारणों से पिछले एक साल से जिले के 230 पंचायत सिर्फ 56 राजस्व कर्मियों के भरोसे थे। यानि एक कर्मचारी पर चार से पांच पंचायतों का प्रभार था। ऐसे में वर्क लोड की आड़ में दाखिल-खारिज में खेल शुरू हो गया।
कर्मचारियों की नई नियुक्ति हुई शुरू
एक माह पहले राजस्व कर्मियों की नई नियुक्ति शुरू हुई है। इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों में से 145 को यहां काउंसिलिंग के लिए भेजा गया लेकिन उसमें भी सिर्फ 95 ही नियुक्ति के लिए पहंचे। यानि अभी कर्मियों की संख्या 151 हो गई है बावजूद अभी भी 79 कर्मियों की कमी है। सरकार ने कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उक्त व्यवस्था को आनलाइन किया है। साथ ही उसे 21 दिनों के अंदर निष्पादित करने की समय सीमा तय की है। बावजूद चढ़ावा का खेल बंद नहीं हो रहा।
दरअसल 21 दिनों में आवेदन का वेरिफिकेशन कर उसे निष्पादित करना है। लेकिन जो राजस्व कर्मचारी या अंचल अधिकारी से संपर्क बनाने में कामयाब हो जाते हैं उनका आवेदन निष्पादित हो जाता है अन्यथा इन्सफिसिएंट अथवा इन्कंप्लिट पेपर बता कर पेंडिंग कर दिया जाता है।