बिहार में भूमि सर्वेक्षण पूरा करने से पहले सरकार करेगी एक और काम, सरकारी जमीन का रिकार्ड होगा दुरुस्‍त

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार में सरकारी परियोजनाओं के लिए अर्जित जमीन का दाखिल-खारिज (म्युटेशन) संबंधित विभाग के नाम से होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बृजेश मेहरोत्रा ने भू-अर्जन पदाधिकारियों को कहा है कि रिकार्ड में जमीन अधिग्रहण करने वाले विभाग का नाम दर्ज कर पुराने रैयतों का नाम हटा दें। उन्होंने यह निर्देश खास कर उन जिलों के लिए दिया है, जहां भूमि सर्वेक्षण अंतिम चरण में है। ऐसे जिलों की संख्या 20 है।

18 जिलों में प्रारंभिक अवस्‍था में भूमि सर्वेक्षण 

फिलहाल राज्‍य के 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभिक अवस्था में है। दाखिल-खारिज के बाद रजिस्टर-टू में रैयत की जगह उस सरकारी विभाग का नाम दर्ज हो जाएगा, जिनकी योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व परिवर्तन के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी एवं जिले में तैनात सभी भू-अर्जन अधिकारी बैठक करें।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने की मांग 

इसके अलावा अर्जित जमीन के मूल्यांकन खतियान एवं अन्य अभिलेख का स्कैन कराएं, ताकि उन्हें डिजिटल मोड में संरक्षित रखा जा सके। विभाग ने विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि अधियाची विभाग और रैयत से बातचीत कर अधिग्रहण के विवादग्रस्त मामलों का निबटारा करें। 

लोकपाल ने मांगी मनरेगा में जेसीबी से मिट्टी कटाई की रिपोर्ट

संसू, मैरवा (सिवान)। प्रखंड की सेवतापुर पंचायत के अटवां में मनरेगा कार्य के अंतर्गत मिट्टी कटाई और ढुलाई में जेसीबी व ट्रैक्टर का प्रयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने के बाद मनरेगा लोकपाल ने जांच प्रतिवेदन मांगी है। उन्होंने पत्र निर्गत कर एक सप्ताह के अंदर मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से इस संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा है।

सेवतापुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य रिंपा देवी ने मनरेगा लोकपाल के पास परिवाद पत्र दायर कर शिकायत की थी कि सेवतापुर में मनरेगा के अंतर्गत अटवां वार्ड संख्या 14 में तीतर बाबा खेल मैदान में मिट्टी भराई कार्य मजदूरों से ना कराकर ट्रैक्टर और जेसीबी से कराया जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए मनरेगा लोकपाल ने मैरवा बीपीओ (मनरेगा) से इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्य की प्राक्कलन राशि सात लाख 83 हजार है। कार्य तेजी से कराते हुए तीन-चौथाई पूरा कर लिया गया है।