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    Bihar Govt. Bus Service: बिहार में शहरों से जुड़ेंगे गांव-कस्बे, 2005 नए रूटों पर चलेंगी बसें; अधिसूचना जारी

    Updated: Wed, 10 Jul 2024 07:50 AM (IST)

    बिहार में अब गांव-कस्बे शहरों से जुड़ेंगे। 2005 नए रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल परिवहन विभाग मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चला रहा है। इसका उद्देश्य प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ना है। नए रूटों पर बसों के चलने से सुदूर इलाकों का संपर्क तो बढ़ेगा ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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    बिहार में शहरों को गांव-कस्बों से जोड़ने के लिए चलाई जाएंगी नई बसें। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सुदूर कस्बे और पंचायत भी जल्द बस सेवा से जुड़ेंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए दो हजार पांच नए अंतर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों के प्रखंडों को जिला मुख्यालयों व अन्य प्रमुख इलाकों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत नए रूटों का चयन किया गया है। विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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    विभाग के अनुसार, सबसे अधिक 175 अंतर्क्षेत्रीय मार्ग मोतिहारी में अधिसूचित हुए हैं। इसके बाद रोहतास में 126, बेतिया में 99, पटना में 96, सीतामढ़ी में 90, गोपालगंज में 87, पूर्णिया में 84, कटिहार में 81, मधेपुरा में 77, बेगूसराय में 74, बांका में 62, किशनंज में 75, भागलपुर में 56, औरंगाबाद में 55 मार्ग अधिसूचित हुए हैं।

    वहीं, भोजपुर में 53, छपरा एवं बक्सर में 48-48, अररिया में 46, गया और नालंदा में 45-45 नए रूट अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा मुंगेर में 44, अरवल में 42, जहानाबाद में 40, खगड़िया में 39, जमुई में 37, मुजफ्फरपुर, सुपौल एवं सहरसा में 33-33, मधुबनी में 26, कैमूर में 24, लखीसराय में 23, नवादा में 22, सिवान में 20, समस्तीपुर में 18, दरभंगा में 17, वैशाली में 13, शेखपुरा में आठ और शिवहर में सबसे कम छह नए रूट अधिसूचित किए गए हैं।

    मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

    दरअसल, परिवहन विभाग मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चला रहा है। इसका उद्देश्य प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ना है।

    इसके लिए जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों का चयन किया जा रहा है। इन लाभुकों को बस की खरीद पर पांच लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

    नई अधिसूचित रूटों पर यही बसें चलाई जानी हैं, जिससे सुदूर इलाकों का संपर्क तो बढ़ेगा ही, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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